Consider the table given below: Parliament – (Council of States) Not more than 250
members, 12 nominated, not more than 238 representatives of States and Union Territories; (House of the
People) Not more than 552 members and not more than 530 representatives of States plus not more than 2
nominated Anglo-Indians and X. Which one of the following will fit in the place marked 'X'?
नीचे दी गई तालिका पर विचार करें: संसद – (राज्यों की परिषद) 250 से अधिक सदस्य नहीं, 12
मनोनीत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं; (लोकसभा) 552 से अधिक सदस्य नहीं
और राज्यों के 530 से अधिक प्रतिनिधि नहीं, साथ ही 2 से अधिक मनोनीत एंग्लो-इंडियन नहीं और X। निम्नलिखित
में से कौन 'X' से चिह्नित स्थान पर उपयुक्त होगा?
✅ Correct Answer: (C)
The Parliament of India consists of (1) President (2) Lok Sabha (3) Rajya Sabha.
The House of People shall consist of – (a) Not more than 530 representatives of States
chosen by direct election from territorial constituencies in the state. (b) Not more than 20
representatives of Union Territories; (c) President, if he is of the opinion that the
Anglo-Indian Community is not adequately represented in the House of the People, could
nominate not more than two members of that community.
Note: The arrangements for the nomination of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha
have not been extended beyond the stipulated date (25 January, 2020) by 'The Constitution
(One hundred and Fourth Amendment) Act, 2019. Thus, in the question, 'X' stands for 20
representatives of UTs.
भारत की संसद में (1) राष्ट्रपति (2) लोकसभा (3) राज्यसभा शामिल हैं।
लोकसभा में शामिल होंगे - (a) राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव
द्वारा चुने गए राज्यों के 530 से अधिक प्रतिनिधि नहीं। (b) केंद्र शासित प्रदेशों के 20 से
अधिक प्रतिनिधि नहीं; (c) राष्ट्रपति, यदि उसकी राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय के दो से अधिक सदस्यों को नामित कर सकता था।
नोट: लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन की व्यवस्था को 'संविधान (एक सौ चौथा संशोधन)
अधिनियम, 2019' द्वारा निर्धारित तिथि (25 जनवरी, 2020) से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार,
प्रश्न में, 'X' केंद्र शासित प्रदेशों के 20 प्रतिनिधियों के लिए है।
I.A.S. (Pre) 1995
2
The President of India addresses the Parliament under Article 87 of the Indian
Constitution
भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद को संबोधित करते हैं
✅ Correct Answer: (D)
Article 87 deals with the special address by the President.
It says, "At the commencement of the first session after each general election to the House
of the People and at the commencement of the first session of each year, the President shall
address both houses of the Parliament, assemble together and inform the Parliament of the
causes of its summon."
अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
इसमें कहा गया है, "लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक
वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ समवेत (assemble
together) होने पर संबोधित करेगा और संसद को इसके बुलावे के कारणों की जानकारी देगा।"
R.A.S/R.T.S (Pre) 2018
3
With reference to the special address of the President of India, which of the
following/statements is/are correct? 1. The President addresses the joint meeting of both houses of
Parliament at the commencements of the first session after each general election of the house of the
people and at the commencement of the first session of each year. 2. The President in his address
informs the Parliament of the causes of its summons. Select the correct answer using the codes given
below.
भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन
सही है/हैं? 1. राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक
वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। 2.
राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके बुलावे के कारणों से अवगत कराते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग
करके सही उत्तर चुनें।
✅ Correct Answer: (C)
Article 87(1) of the Constitution provides two instances when the President specially
addresses both Houses of Parliament.
The President of India addresses both the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the beginning of
the first Session after each general election when the reconstituted lower house meets for
the first time. The President also addresses both the houses at the beginning of the first
session of each year.
The President's speech essentially highlights the government's policy priorities and plans
for the upcoming year and informs the Parliament of the causes of its summons.
संविधान का अनुच्छेद 87(1) दो ऐसे उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के
दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा दोनों
को संबोधित करते हैं जब पुनर्गठित निचला सदन पहली बार मिलता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के
पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को भी संबोधित करते हैं।
राष्ट्रपति का भाषण अनिवार्य रूप से आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीति प्राथमिकताओं और योजनाओं
पर प्रकाश डालता है और संसद को इसके बुलावे के कारणों की जानकारी देता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
4
Which of the following are/is stated in the Constitution of India? 1. The
President shall not be a member of either House of Parliament. 2. The Parliament shall consist of the
President and the two Houses. Choose the correct answer from the codes given below:
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? 1. राष्ट्रपति संसद के किसी
भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2. संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कूट से सही
उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
Article 59 (1) of the Indian Constitution says that the President shall not be a member of
either House of the Parliament and Article 79 says that the Parliament of Union shall
consist of President and two Houses. So both the statements are correct.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 (1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं
होगा और अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ की संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। अतः दोनों
कथन सही हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024 / I.A.S. (Pre) 1997
5
The President
राष्ट्रपति
✅ Correct Answer: (B)
Under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts: the President, the
Council of States and the House of the People.
Though the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit
in the Parliament to attend its meetings, he is an integral part of the Parliament.
संविधान के तहत, भारत की संसद में तीन भाग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद (राज्यसभा)
और लोगों का सदन (लोकसभा)।
यद्यपि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और इसकी बैठकों में भाग लेने
के लिए संसद में नहीं बैठता है, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग है।
64th B.P.C.S. (Pre) 2018
6
The Parliament is formed by which of the following?
संसद का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question. The Parliament consists of the President and the
two Houses (Lok Sabha and Rajya Sabha).
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से मिलकर
बनती है।
M.P. P.C.S. (Pre) 2023
7
Formation of Parliament is completed by -
संसद का गठन किसके द्वारा पूरा होता है -
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2002
8
The Indian Parliament consists of
भारतीय संसद में शामिल हैं
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
9
The Parliament of India consist of – (i) President (ii) Rajya Sabha (iii) Lok Sabha
(iv) Vice-President. Select the correct answer using the code given below:
भारत की संसद में शामिल हैं - (i) राष्ट्रपति (ii) राज्यसभा (iii) लोकसभा (iv)
उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Who/which of the following is not an integral part of Parliament?
निम्नलिखित में से कौन संसद का एक अभिन्न अंग नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Part V of the Constitution, under Article 79, it is stated that there shall be
a Parliament for the Union which shall consist of a President and two Houses to be known
respectively as the Council of States and House of the People.
These three are integral parts of the Parliament, but the Vice-President is not a part of
Parliament.
संविधान के भाग V के अनुसार, अनुच्छेद 79 के तहत, यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी
जिसमें एक राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्यसभा) और लोगों का
सदन (लोकसभा) के रूप में जाना जाएगा।
ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
15
Minimum how many times the Parliament has to meet in a year:
संसद को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलना (सत्र बुलाना) होता है:
✅ Correct Answer: (B)
Article 85(1) imposes a duty upon the President to summon each House of Parliament at such
intervals that six months shall not intervene between its last sitting in one session and
the date appointed for its first sitting in the next session.
So, the Parliament must meet at least twice a year.
अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति पर यह कर्तव्य लगाता है कि वह संसद के प्रत्येक सदन को इस तरह के
अंतराल पर बुलाएगा कि एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए नियत
तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।
इसलिए, संसद को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995
16
What should be the interval between the two consecutive sessions of Parliament?
संसद के लगातार दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। (अधिकतम छह महीने का अंतराल हो सकता है)
39th B.P.S.C. (Pre) 1994
17
The Officers of the Parliament include – 1. Speaker, Lok Sabha. 2. Deputy Speaker,
Lok Sabha. 3. Secretary-General, Lok Sabha. 4. Chairman of the Rajya Sabha. Select the correct answer
from the codes given below:
संसद के अधिकारियों में शामिल हैं - 1. लोकसभा अध्यक्ष। 2. लोकसभा उपाध्यक्ष। 3. लोकसभा
महासचिव। 4. राज्यसभा के सभापति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
According to the Constitution of India, the Officers of the Parliament include the Speaker
of the Lok Sabha, the Deputy Speaker of Lok Sabha, Secretary General of the Lok Sabha and
the Chairman of the Rajya Sabha.
भारत के संविधान के अनुसार, संसद के अधिकारियों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा
महासचिव और राज्यसभा के सभापति शामिल हैं।
U.P. Lower Sub (Pre) 2013 / U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
18
The membership of a Parliament/Legislative Assembly's membership may be terminated if
he remains absent without informing to respective House for a term of -
संसद/विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वह संबंधित सदन को
सूचित किए बिना कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है -
✅ Correct Answer: (A)
Article 101 of the Constitution is about 'Vacation of seats.'
Clause 4 of the Article states that if a member of either House of the Parliament is absent
from all meetings for a period of 60 days, the House may declare his seat vacant; but in the
calculation of these 60 days, any period for which House is prorogued or is adjourned for
more than four consecutive days shall be excluded.
संविधान का अनुच्छेद 101 'सीटों की रिक्ति' के बारे में है।
अनुच्छेद के खंड 4 में कहा गया है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के
लिए सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है; लेकिन इन 60
दिनों की गणना में, किसी भी अवधि को बाहर रखा जाएगा जिसके लिए सदन का सत्रावसान किया गया है या
चार से अधिक लगातार दिनों के लिए स्थगित किया गया है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1992
19
A seat of a M.P. can be declared vacant if he absents himself from the house for a
continuous period of
किसी सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से कितनी निरंतर अवधि के
लिए अनुपस्थित रहता है
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 101(4) of the constitution, "If for a period of sixty days, a member of
either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings
thereof, the House may declare his seat vacant: Provided that in computing the said period
of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or
is adjourned for more than four consecutive days."
संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, "यदि साठ दिनों (दो महीने) की अवधि के लिए, संसद के किसी
भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी
सीट को रिक्त घोषित कर सकता है: बशर्ते कि उक्त साठ दिनों की अवधि की गणना करते समय किसी भी ऐसी
अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान सदन का सत्रावसान हो या चार से अधिक लगातार दिनों
के लिए स्थगित हो।"
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
20
After how many days of absence from Parliament without permission can a M.P. be
disqualified?
बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद किसी सांसद को अयोग्य
घोषित किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2018
21
For the first time, a MP/MLA was disqualified from the membership on the ground of
remaining absent from sixty consecutive meetings of the House without the permission. He was a member of
–
पहली बार, एक सांसद/विधायक को बिना अनुमति के सदन की लगातार साठ बैठकों से अनुपस्थित
रहने के आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। वह किसके सदस्य थे –
✅ Correct Answer: (A)
The first member, who was declared disqualified for remaining absent for 60 sixty days
without the permission of the House, was from the Council of States from Punjab in the year
2000.
The person was an Independent Member of Parliament named Barjinder Singh Hamdard.
पहले सदस्य, जिन्हें सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने के लिए अयोग्य घोषित
किया गया था, वर्ष 2000 में पंजाब से राज्यों की परिषद (राज्यसभा) के सदस्य थे।
वह व्यक्ति एक निर्दलीय संसद सदस्य थे जिनका नाम बरजिंदर सिंह हमदर्द था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
22
If any member of Parliament is elected for any State Legislature, within how many
days he has to resign from the State Legislature, otherwise his membership of Parliament will become
void?
यदि कोई संसद सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाता है, तो उसे कितने दिनों के
भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता शून्य हो जाएगी?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 101(2) of the Constitution (Rule 2 of the prohibition of simultaneous
membership rules, 1950).
A Person cannot be a member of the Parliament and State Legislature at the same time.
If the person is so elected, his seat in Parliament becomes vacant if he fails to resign his
seat in the Legislature within 14 days.
संविधान के अनुच्छेद 101(2) के अनुसार (समवर्ती सदस्यता के निषेध नियम, 1950 का नियम 2)।
एक व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।
यदि व्यक्ति इस तरह चुना जाता है, तो संसद में उसकी सीट खाली हो जाती है यदि वह 14 दिनों के
भीतर विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा देने में विफल रहता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
23
Privilege motion can be raised against a Minister when he –
किसी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege motion) तब उठाया जा सकता है जब
वह –
✅ Correct Answer: (C)
Under the Parliamentary Rules and Procedures, the Privilege Motion can be raised against a
Minister if any fact of a case is withheld by him or a distorted version is given.
संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, किसी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता
है यदि उसके द्वारा किसी मामले के किसी भी तथ्य को छिपाया जाता है या एक विकृत संस्करण दिया
जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
24
Which Article of the Constitution restrict a Member of Parliament to hold the office
of profit?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्य को लाभ का पद धारण करने से रोकता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 102(1)(a) of the Constitution prohibits a Member of Parliament from holding an
office of profit.
According to this article, a person will be disqualified from being elected as a member of
any House of Parliament and from being a member, if he holds an office under the Government
of India or the Government of any State, except for an office declared by law by Parliament
not to disqualify its holder, if he holds an office of profit.
संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) संसद सदस्य को लाभ का पद धारण करने से रोकता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और
सदस्य होने से अयोग्य हो जाएगा, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद
धारण करता है, सिवाय उस पद के जिसे संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित किया गया हो कि इसके धारक को
अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
70th B.P.S.C. Pre-2024
25
Consider the following statements: 1. The Parliament (Prevention of Disqualification)
Act, 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of 'Office of Profit'. 2. The
above-mentioned Act was amended five times. 3. The term 'office of Profit' is well-defined in the
Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 'लाभ के पद'
के आधार पर अयोग्यता से कई पदों को छूट देता है। 2. उपर्युक्त अधिनियम में पांच बार संशोधन किया गया था। 3.
'लाभ का पद' शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही
है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The expression 'office of profit' has not been defined in the Constitution of India or in
the Representation of The People Act, 1951. Article 102 of the Constitution provides that a
person shall be disqualified from being chosen as a Member of Parliament (MP), if he holds
an office of profit under the Government of India or any State.
However, the Parliament can declare by law that holding certain offices will not lead to
disqualification. The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 lists certain
offices of profit under central and state governments.
The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was amended five times. So only
statement (1) and (2) are correct.
'लाभ का पद' अभिव्यक्ति को भारत के संविधान में या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित
नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 102 प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या
किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो उसे संसद सदस्य (सांसद) चुने जाने से
अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
हालाँकि, संसद कानून द्वारा घोषणा कर सकती है कि कुछ पद धारण करने से अयोग्यता नहीं होगी। संसद
(अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 केंद्र और राज्य सरकारों के तहत लाभ के कुछ पदों को सूचीबद्ध
करता है।
संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 में पांच बार संशोधन किया गया था। अतः केवल कथन (1) और
(2) सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2019
26
Who will decide the Office of Profit?
लाभ के पद (Office of Profit) का निर्णय कौन करेगा?
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & B)
Analysis – I: The Office of Profit is decided by the Union Parliament for the Union under
Article 102(1)(a) and by State Legislatures for the States under Article 191(1)(a).
Analysis – II: Whether a person is disqualified or not on the basis of his post of profit
for the Membership of Parliament or state Legislature, Its decision – According to Article
103 (1) and (2) in the centre, the President shall do so on the advice of the Election
Commission and in accordance with Article 192 (1) and (2) in the states, the Governor shall
do so on the advice of the Election Commission.
Hence, according to analysis-I, the correct answer will be option (b), and according to
analysis-II, the correct answer will be option (a).
विश्लेषण - I: लाभ का पद अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत संघ के लिए केंद्रीय संसद द्वारा और
अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्यों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा तय किया जाता है।
विश्लेषण - II: संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए लाभ के पद के आधार पर कोई व्यक्ति
अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय - केंद्र में अनुच्छेद 103 (1) और (2) के अनुसार, राष्ट्रपति
चुनाव आयोग की सलाह पर ऐसा करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 192 (1) और (2) के अनुसार, राज्यपाल
चुनाव आयोग की सलाह पर ऐसा करेगा।
इसलिए, विश्लेषण-I के अनुसार, सही उत्तर विकल्प (b) होगा, और विश्लेषण-II के अनुसार, सही उत्तर
विकल्प (a) होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006 / U.P.P.C.S. (Pre) 2000
27
Which one of the following provisions deals with the privileges and immunities of the
Members of Parliament under the Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के तहत संसद सदस्यों के
विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों (immunities) से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 105 of the Constitution provides the powers, privileges, and immunities of the
Houses of Parliament and its members and committees thereof.
संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों
और उन्मुक्तियों (immunities) को प्रदान करता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011
28
Which one of the following is not a collective privilege of the members of
Parliament?
निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Parliamentary privileges are some of the peculiar rights enjoyed by each House collectively
as a constituent part of parliament and by member of each House individually, without which
they could not discharge their functions efficiently and effectively.
Some of the collective privileges of the members of Parliament are – (I) To prohibit the
publication of its debates and proceedings. (II) To exclude strangers from the House. (III)
To regulate its own procedure and conduct of its business. (IV) To punish members as well as
outsiders for the breach of privileges or contempt of the House. (V) Prohibition of arrest
and service of legal process within the precincts of the House without the permission of
chairman/speaker. (VI) Right of the member to receive immediate information of the arrest,
detention, conviction, imprisonment or release of Member.
Notably, freedom from attendance as a witness is an individual privilege of a member of
Parliament.
संसदीय विशेषाधिकार संसद के एक घटक अंग के रूप में सामूहिक रूप से प्रत्येक सदन द्वारा और
व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदन के सदस्य द्वारा आनंदित कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, जिनके बिना वे
अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते थे।
संसद सदस्यों के कुछ सामूहिक विशेषाधिकार हैं - (I) अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को
प्रतिबंधित करना। (II) अजनबियों को सदन से बाहर करना। (III) अपनी स्वयं की प्रक्रिया और अपने
कार्य संचालन को विनियमित करना। (IV) विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना के लिए सदस्यों के
साथ-साथ बाहरी लोगों को दंडित करना। (V) सभापति/अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के परिसर के भीतर
गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की सेवा का निषेध। (VI) सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि,
कारावास या रिहाई की तत्काल जानकारी प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार।
विशेष रूप से, गवाह के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता संसद सदस्य का एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार
है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
29
Under which Article of the Constitution the Courts have been prohibited from
inquiring the proceedings of the Parliament?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से
प्रतिबंधित किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
Under Article 122 of the Constitution, the Courts have been prohibited from inquiring into
proceedings of the Parliament.
संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित
किया गया है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl) (Mains) 2010
30
Who among the following has the right to vote in the elections to both the Lok Sabha
and the Rajya Sabha?
निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनावों में मतदान करने का अधिकार
है?
✅ Correct Answer: (D)
The elected members of the Lower House of the state Legislature, i.e., the Legislative
Assembly, have the right to vote in the elections of both Lok Sabha (as a citizen's right)
and Rajya Sabha.
In addition, they vote for the election of the President of India.
राज्य विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा (नागरिक के अधिकार
के रूप में) और राज्यसभा दोनों के चुनावों में मतदान करने का अधिकार है।
इसके अलावा, वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी मतदान करते हैं।
I.A.S. (Pre) 1995
31
Which one of the following statement is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
According to the provision at the time of question year (1994), option (c) was correct and
the other options were wrong.
Note: The Representation of the People Act, 1951 was amended in the year 2003, so the
situation has changed now.
The requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular
State should be a voter in that particular State has been removed.
The Supreme Court in 2006 upheld the Constitutional validity of this Amendment. Thus,
currently, none of the options are completely accurate based on current laws.
प्रश्न वर्ष (1994) के समय के प्रावधान के अनुसार, विकल्प (c) सही था और अन्य विकल्प गलत थे।
नोट: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था, इसलिए स्थिति अब
बदल गई है।
यह आवश्यकता हटा दी गई है कि किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस
विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस प्रकार, वर्तमान
कानूनों के आधार पर वर्तमान में कोई भी विकल्प पूरी तरह से सटीक नहीं है।
I.A.S. (Pre) 1994
32
Which one of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & C)
Previously, both Houses of Parliament had nominated members: 12 in Rajya Sabha and 2 in Lok
Sabha (Anglo-Indian Community). However, under the amendment to Article -334 by 'The
Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019', the arrangements of nomination
for the representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha have ended. Thus,
currently, statement (A) could also be considered correct as only Rajya Sabha now has
nominated members.
Article 54 states that the election of the President shall be done by an Electoral College
consisting of the elected members. Thus, nominated members are not eligible to vote for the
election of the President, but there is no bar for nominated members to be appointed as
minister (Statement C is correct). He must be a member of Parliament or must become a member
within six months after the appointment as a Minister.
पहले, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे: राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2
(एंग्लो-इंडियन समुदाय)। हालांकि, 'संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा अनुच्छेद
-334 में संशोधन के तहत, लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन की
व्यवस्था समाप्त हो गई है। इस प्रकार, वर्तमान में, कथन (A) को भी सही माना जा सकता है क्योंकि
अब केवल राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं।
अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल
द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करने के पात्र
नहीं हैं, लेकिन मनोनीत सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर कोई रोक नहीं है (कथन
C सही है)। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए या मंत्री के रूप में नियुक्ति के छह महीने के भीतर
सदस्य बनना चाहिए।
I.A.S. (Pre) 2003
33
The Parliament of India has the 'Power to Legislate' for the following– 1. Union
of India. 2. Territory of India. 3. Indian subject resident and their property situated anywhere
in the world. Select the correct answer from the code given below–
भारत की संसद को निम्नलिखित के लिए 'कानून बनाने की शक्ति' प्राप्त है- 1. भारत
संघ। 2. भारत का राज्यक्षेत्र। 3. दुनिया में कहीं भी स्थित भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। नीचे
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें-
✅ Correct Answer: (D)
The Parliament of India has the power to Legislate for the Union of India, the Territory of
India and Indian subjects/resident and their property situated anywhere in the world.
भारत की संसद को भारत संघ, भारत के राज्यक्षेत्र और दुनिया में कहीं भी स्थित भारतीय
नागरिकों/निवासियों और उनकी संपत्ति के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2021
34
Parliament may legislate on any subject of State List when-
संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जब-
✅ Correct Answer: (B)
The Parliament may legislate on any subject of the State List in situations like Article 249
(national interest when a resolution has been passed by the Council of States by 2/3
majority), Article 252 (for two or more States by their consent or resolution), Article 253
(to implement international agreements), and Article 357 (during an emergency). Therefore,
option (b) is a valid scenario.
संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जैसे अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में जब
राज्यों की परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो), अनुच्छेद 252 (दो या दो से
अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति या प्रस्ताव द्वारा), अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को
लागू करने के लिए), और अनुच्छेद 357 (आपातकाल के दौरान)। इसलिए, विकल्प (b) एक वैध परिदृश्य है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2012
35
Union Parliament may legislate on any subject of State List – 1. To Implement
International Agreements. 2. By consent of State. 3. When Proclamation of Emergency is in
operation. 4. In national interest and after a resolution passed by Council of states with 2/3
majority. Choose the correct option using codes given below:
संघीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है – 1. अंतर्राष्ट्रीय
समझौतों को लागू करने के लिए। 2. राज्य की सहमति से। 3. जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो। 4.
राष्ट्रीय हित में और 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की परिषद (राज्यसभा) द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद। नीचे
दिए गए कूट का उपयोग करके सही विकल्प चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The Parliament may legislate on any subject of the State List in all of the given
situations.
According to Article 253 to implement any international agreement, treaty or convention;
according to Article 252- for two or more States by their consent; according to Article 249-
in the national interest when a resolution has been passed by the Council of States by 2/3
majority and according to Article 357- when the proclamation of emergency is in operation.
Thus option (d) is the correct answer.
संसद दी गई सभी स्थितियों में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि या सम्मेलन को लागू करने के लिए;
अनुच्छेद 252 के अनुसार- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से; अनुच्छेद 249 के
अनुसार- राष्ट्रीय हित में जब राज्यों की परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया
हो और अनुच्छेद 357 के अनुसार- जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो।
इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
36
Under which article of the Indian Constitution, the Parliament can make laws on State
List subject for giving effect to international agreements?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए
राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question. Article 253 empowers the Parliament to legislate
on matters of the State List for implementing international agreements.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने
के लिए राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
The Indian Parliament cannot legislate on a subject of state-list unless – 1. The
President of India directs it to do so. 2. The Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary
to do so in national interest. 3. The Speaker of the Vidhan Sabha certifies that the legislation is
necessary. 4. There is a national emergency. Considering the above statements, select the correct
answer from the codes given below:
भारतीय संसद राज्य-सूची के किसी विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि - 1.
भारत के राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दें। 2. राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित न करे कि राष्ट्रीय
हित में ऐसा करना आवश्यक है। 3. विधानसभा के अध्यक्ष यह प्रमाणित न करें कि विधान आवश्यक है। 4.
राष्ट्रीय आपातकाल न हो। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The Parliament can legislate on state list subjects only under certain specific
circumstances, such as under Article 249 (resolution by Rajya Sabha in national interest)
and Article 250 (during a national emergency).
संसद राज्य सूची के विषयों पर केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही कानून बना सकती है, जैसे कि
अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव) और अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल
के दौरान) के तहत।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
38
The Parliament can make law for the whole or any part of India for implementing
International Treaties –
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए
कानून बना सकती है -
✅ Correct Answer: (D)
Article 253 empowers the Parliament to legislate on matters of State List without its
permission or consent if the implementation of any treaty, agreement or convention with any
other country or countries, or any decision made at any international conference,
association or another body, is to be done.
अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची के मामलों पर उनकी अनुमति या सहमति के बिना कानून बनाने का
अधिकार देता है यदि किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या सम्मेलन, या किसी
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी निर्णय को लागू किया जाना है।
Who can legislate on the subjects which are not included in any of the lists of
subjects given in the Constitution?
संविधान में दिए गए विषयों की किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए विषयों पर कानून कौन
बना सकता है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 248 of the Indian Constitution provides residual legislative powers to the
Parliament. According to Article 248, the Parliament has exclusive power to make any law on
any matter not enumerated in the State or Concurrent List.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (residual legislative powers)
प्रदान करता है। अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद के पास राज्य या समवर्ती सूची में नहीं दिए गए
किसी भी मामले पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।
U.P.P.C.S. (Pre) (Re. Exam) 2015
40
Under which Article(s), the Speaker can allow any member of the House to speak in
his/her mother tongue?
किस अनुच्छेद के तहत, अध्यक्ष (Speaker) सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में
बोलने की अनुमति दे सकता है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 120 (of the Constitution of India) (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but
subject to the provisions of Article 348, business in Parliament shall be transacted in
Hindi or in English: Provided that, the Chairman of the Council of States or Speaker of the
House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who
cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother
tongue.
अनुच्छेद 120 (भारत के संविधान का) (1) भाग XVII में किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन
अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा: बशर्ते
कि, राज्यों की परिषद के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, या इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति,
जैसा भी मामला हो, किसी भी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में खुद को पर्याप्त रूप से व्यक्त
नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
41
The Speaker can ask a member of the House to stop speaking and let another member
speak. This phenomenon is known as:
अध्यक्ष (Speaker) सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए
कह सकता है। इस घटना को क्या कहा जाता है:
✅ Correct Answer: (D)
To maintain the highest tradition of the Parliamentary System and proper functioning of the
Parliamentary Democracy, it is essential for the members of the Parliament to observe a
certain standard of conduct, both inside the House as well as outside the House. Their
behaviour should enhance the dignity of Parliament and its members in general.
Phenomenons given in options, are described as under –
1. While the House is sitting, every member should enter and leave the chamber with decorum
and in such a manner as not to disturb the proceedings of the House.
2. A member is not to "cross the floor," i.e. pass between the chair and another member
while the latter is speaking. A member is not to leave the chamber when the Speaker is
addressing the House. Every member has to resume his seat as soon as the Speaker rises to
speak or calls out 'order'.
3. Interpellation is a Parliamentary procedure of demanding that a Government official
explain some Act or policy.
4. The speaker can stop a member of Parliament from speaking and let another member speak.
This phenomenon is known as yielding the floor.
संसदीय प्रणाली की उच्चतम परंपरा और संसदीय लोकतंत्र के उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए, संसद
सदस्यों के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर एक निश्चित आचरण का पालन करना आवश्यक है। उनके
व्यवहार से संसद और उसके सदस्यों की गरिमा बढ़नी चाहिए।
विकल्पों में दी गई घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है -
1. जब सदन की बैठक हो रही हो, तो प्रत्येक सदस्य को डेकोरम (decorum) के साथ कक्ष में प्रवेश
करना और छोड़ना चाहिए और इस तरह से कि सदन की कार्यवाही में बाधा न पड़े।
2. किसी सदस्य को "क्रॉस द फ्लोर" नहीं करना है, अर्थात कुर्सी और दूसरे सदस्य के बीच से नहीं
गुजरना है जबकि दूसरा बोल रहा है। जब अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहा हो तो किसी सदस्य को कक्ष
से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही अध्यक्ष बोलने के लिए उठता है या 'ऑर्डर' पुकारता है,
प्रत्येक सदस्य को अपनी सीट ग्रहण करनी होती है।
3. इंटरपेलेशन (Interpellation) किसी सरकारी अधिकारी से किसी अधिनियम या नीति को समझाने की मांग
करने की एक संसदीय प्रक्रिया है।
4. अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने दे सकता है। इस
घटना को यिल्डिंग द फ्लोर (yielding the floor) के रूप में जाना जाता है।
I.A.S. (Pre) 2000
42
Time of zero-hour in Parliament is:
संसद में शून्यकाल (zero-hour) का समय होता है:
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
'Zero Hour' is an Indian innovation in the field of Parliamentary procedure. The emergence
of zero hour can be traced to the early sixties when many issues of great public importance
and urgency began to be raised by members immediately after Question Hour, sometimes with
prior permission of the chairman or some other times without such permission.
Presently, in Lok Sabha, it is usually from 12:00 noon to 1:00 pm (after the question hour),
while in Rajya Sabha it is from 11:00 am to 12:00 noon (before the question hour).
It is notable that the time of the question hour in Lok Sabha is 11:00 am to 12:00 noon,
while in Rajya Sabha (from 2014) it is 12:00 noon to 1:00 pm. (So both C and D can be
considered depending on the house).
संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में 'शून्यकाल' एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल के उद्भव को साठ के
दशक की शुरुआत में देखा जा सकता है जब सार्वजनिक महत्व और तात्कालिकता के कई मुद्दे सदस्यों
द्वारा प्रश्नकाल के तुरंत बाद उठाए जाने लगे, कभी-कभी सभापति की पूर्व अनुमति से या कुछ अन्य
समय ऐसी अनुमति के बिना।
वर्तमान में, लोकसभा में, यह आमतौर पर दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे (प्रश्नकाल के बाद) तक होता
है, जबकि राज्यसभा में यह सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे (प्रश्नकाल से पहले) तक होता है।
गौरतलब है कि लोकसभा में प्रश्नकाल का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक है, जबकि
राज्यसभा में (2014 से) दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक है। (सदन के आधार पर C और D दोनों
को माना जा सकता है)।
'Zero Hour' in the working of the Indian Parliament means
भारतीय संसद के कामकाज में 'शून्यकाल (Zero Hour)' का अर्थ है
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
In the Lok Sabha, the Zero Hour usually immediately follows the Question Hour. However, in
the Rajya Sabha, the order varies. The answer depends on which House is being considered,
making it ambiguous.
लोकसभा में शून्यकाल आम तौर पर प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। हालाँकि, राज्यसभा में यह क्रम
भिन्न होता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि किस सदन पर विचार किया जा रहा है, जिससे
यह अस्पष्ट हो जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
44
'Zero Hour' is the contribution of which country to the Parliamentary System?
'शून्यकाल' संसदीय प्रणाली में किस देश की देन है?
✅ Correct Answer: (A)
'Zero Hour' is an Indian innovation in the field of Parliamentary procedure. It emerged in
the early sixties when members sought to raise urgent matters of public importance
immediately after Question Hour.
'शून्यकाल' संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। यह साठ के दशक की शुरुआत में
उभरा जब सदस्यों ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामलों को उठाना चाहा।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
45
What could be the maximum time limit of "Zero Hour" in the Lok Sabha?
लोकसभा में "शून्यकाल" की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है?
✅ Correct Answer: (B)
In Lok Sabha, the Zero Hour usually spans from 12:00 noon to 1:00 pm, effectively capping
the maximum time limit at one hour.
लोकसभा में, शून्यकाल आमतौर पर दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे तक चलता है, जो प्रभावी रूप से
अधिकतम समय सीमा को एक घंटे तक सीमित करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
46
Zero Hour in political jargon refers to-
राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल (Zero Hour) का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (D)
During zero hour, the members can raise matters of importance, especially those that cannot
be delayed. It essentially acts as an informal question-answer session.
शून्यकाल के दौरान, सदस्य महत्व के मामले उठा सकते हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें टाला नहीं जा
सकता। यह मूल रूप से एक अनौपचारिक प्रश्न-उत्तर सत्र के रूप में कार्य करता है।
45th B.P.S.C. (Pre) 2001
47
At which of the following stages general discussion on a Bill takes place in the Lok
Sabha?
लोकसभा में किसी विधेयक पर आम चर्चा (general discussion) निम्नलिखित में से किस चरण में
होती है?
✅ Correct Answer: (B)
There are three stages under which a Bill has to pass in either the House.
At the first stage, leave is asked for the introduction of the Bill and if granted, the Bill
is introduced.
The Second stage or reading of Bill consists of consideration of Bill which occurs in two
stages. At the first stage, the general discussion on the Bill as a whole and the second
stage clause-by-clause consideration of Bill as introduced or reported by the Select or
Joint Committee.
At the third stage reading debate is confined to the argument, after that the member in
charge can move that the Bill is passed.
किसी भी सदन में एक विधेयक को तीन चरणों से गुजरना होता है।
पहले चरण में, विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति मांगी जाती है और यदि अनुमति दी जाती है, तो
विधेयक पेश किया जाता है।
विधेयक का दूसरा चरण या वाचन (reading) विधेयक पर विचार करने से बना है जो दो चरणों में होता
है। पहले चरण में, पूरे विधेयक पर आम चर्चा और दूसरे चरण में प्रवर (Select) या संयुक्त समिति
द्वारा पेश या रिपोर्ट किए गए विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार किया जाता है।
तीसरे चरण के वाचन में बहस केवल तर्कों तक ही सीमित होती है, जिसके बाद प्रभारी सदस्य प्रस्ताव
कर सकता है कि विधेयक पारित किया जाए।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
48
When a bill is referred to a joint sitting of both the Houses of the Parliament, it
has to be passed by –
जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है, तो उसे किसके
द्वारा पारित किया जाना चाहिए -
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 108(4), if at the joint sitting of the two Houses, the Bill, with such
amendments, if any as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total
number of members of both the Houses present and voting, it shall be deemed to have been
passed by both Houses.
This indicates that only a simple majority, of members present and voting, is required.
अनुच्छेद 108(4) के अनुसार, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों के साथ,
यदि कोई हो, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति बनी हो, उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के
कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।
यह इंगित करता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है।
I.A.S. (Pre) 2015
49
What will be happened if President summons for the joint session of Parliament and in
the meantime Lok Sabha dissolved?
क्या होगा यदि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इस बीच लोकसभा भंग हो जाए?
✅ Correct Answer: (A)
The President can summon both the Houses to meet in a joint sitting for the purpose of
deliberating & voting on the Bill.
If the Bill (under dispute) has already lapsed due to the dissolution of the Loksabha, no
joint sitting can be summoned.
But the joint sitting can be held if the Lok Sabha is dissolved after the President has
notified his intention to summon such a sitting (as the Bill does not lapse in this case).
So option (a) is correct.
राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान के उद्देश्य से संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए
दोनों सदनों को बुला सकता है।
यदि लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक (विवादित) पहले ही व्यपगत (lapse) हो चुका है, तो कोई
संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।
लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी बैठक बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित करने के बाद लोकसभा भंग
हो जाती है तो संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है (क्योंकि इस मामले में विधेयक व्यपगत नहीं
होता है)। इसलिए विकल्प (a) सही है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
50
With reference to the joint sitting of Parliament, which statement/s is/are
correct? (1) Article 109 provides for the joint sitting of both Houses in certain cases. (2) The
Speaker presides the joint sitting of the two Houses of Parliament. Select the correct answer using
the code given below:
संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, कौन सा/से कथन सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 109 कुछ
मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है。 (2) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
की अध्यक्षता अध्यक्ष (Speaker) करता है。 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
Article 108 provides for the joint sitting of both Houses of the Parliament in certain
cases. Hence, statement (1) is not correct.
The Speaker presides this joint sitting, hence statement (2) is correct. So, option (c) is
the correct answer.
अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अतः कथन
(1) सही नहीं है।
अध्यक्ष (Speaker) इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, अतः कथन (2) सही है। इसलिए, विकल्प
(c) सही उत्तर है।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
51
Who among the following presides over a joint sitting of two houses of the
Parliament?
निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है?
✅ Correct Answer: (D)
The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses of the
Parliament.
लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
52
Who presides over the joint session of both the Houses of the Parliament?
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 118 of the Constitution of India is related to the Rule of Procedure.
Under Article 118(4); A Joint session of the two Houses is presided over by the Speaker of
the Lok Sabha.
During the absence of the Speaker from any joint sitting, it is presided over by the Deputy
Speaker of the House or if he is also absent, the Deputy Chairman of the Council of States
and if he is also absent such other person as may be determined by the members present at a
sitting, shall preside.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम से संबंधित है।
अनुच्छेद 118(4) के तहत; दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
किसी भी संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, इसकी अध्यक्षता सदन के उपाध्यक्ष
द्वारा की जाती है या यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यों की परिषद (राज्यसभा) के उपसभापति
द्वारा और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा
निर्धारित किया जा सकता है, अध्यक्षता करेगा।
Consider the following statements: 1. The joint sitting of both Houses of the
Parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution. 2. The first joint sitting
of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961. 3. The second joint sitting of both Houses of
Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission (Repeal), Bill. Which of these
statements is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्वीकृत है। 2. लोकसभा और राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में
हुई थी। 3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक को पारित
करने के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The joint sitting of both the Houses of Parliament in India is mentioned under Article 108
of the Constitution of India.
The first joint session took place in 1961 to resolve the issue of the 'Dowry Prohibition
Bill,' on which both the Houses had finally agreed.
The second joint session took place in 1978 on the Banking Service Commission (Repeal) Bill
of 1977.
The third joint session of the Parliament was held in March 2002 for Anti-Terrorism Bill
(POTA).
भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के
तहत किया गया है।
पहला संयुक्त सत्र 1961 में 'दहेज निषेध विधेयक' के मुद्दे को हल करने के लिए हुआ था, जिस पर
दोनों सदन अंततः सहमत हुए थे।
दूसरा संयुक्त सत्र 1978 में 1977 के बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक पर हुआ था।
संसद का तीसरा संयुक्त सत्र मार्च 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक (POTA) के लिए आयोजित किया
गया था।
I.A.S. (Pre) 2003
57
The Provision of a joint sitting of both the Houses of Parliament is mentioned in the
Constitution under the following Article–
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया
गया है-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2021
58
Joint Session of both the Houses of Parliament is concerned: 1. For the election
of the President of India. 2. For the election of the vice-President of India. 3. To pass the Bill
relating to the amendment of Constitution. 4. To discuss and pass such a Bill where both Houses have
different opinion. Select your answer from the following code –
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र संबंधित है: 1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के
लिए। 2. भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 3. संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के
लिए। 4. ऐसे विधेयक पर विचार-विमर्श करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों की राय अलग-अलग
हो。 निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनें –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 108 of the Constitution, a joint session of both the Houses is called
to discuss such a Bill on which both the Houses have a different opinion.
The Joint Session is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.
संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ऐसे विधेयक पर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त
सत्र बुलाया जाता है जिस पर दोनों सदनों की राय अलग-अलग हो।
संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
40th B.P.S.C. (Pre) 1995
59
The 1st joint meeting of both Houses of the Indian Parliament was held in connection
with
भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किस संबंध में आयोजित की गई थी?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2004
60
Which of the following statements is/are true in reference to the joint sitting of
Parliament for passage of bill? (i) Provision for joint sitting is applicable for ordinary bills,
financial bills and constitutional amendment bills. (ii) In no situation, Deputy Chairman of Rajya
Sabha can preside over the joint sitting. (iii) Quorum of 1/6th of the total number of members of
both Houses to be maintained for joint sitting.
विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन
सा/से कथन सत्य है/हैं? (i) साधारण विधेयकों, वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए
संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू है。 (ii) किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की
अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं。 (iii) संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6वां
कोरम बनाए रखना होता है।
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 108, the provision for the joint sitting is applicable only for
ordinary bills, not for financial bills and constitutional amendment bills.
The joint sitting of parliament is called by the president of India and presided over by the
speaker of Lok Sabha or, in their absence, by the Deputy Speaker of Lok Sabha or, in their
absence, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
According to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, a Quorum of 1/10th
of the total number of members of both houses is to be maintained for joint sitting.
अनुच्छेद 108 के अनुसार, संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों के लिए लागू है,
वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं।
संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा
अध्यक्ष द्वारा की जाती है, या उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा, या उनकी
अनुपस्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है।
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, संयुक्त बैठक के लिए दोनों सदनों के
कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां कोरम बनाए रखना होता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
61
A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the
Parliament during the passage of: 1. Ordinary Legislation. 2. Money Bill. 3. Constitution
Amendment Bill. Select the correct answer using the codes given below
लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक किसके पारित होने के
दौरान बुलाई जाती है: 1. साधारण विधान। 2. धन विधेयक। 3. संविधान संशोधन विधेयक। नीचे दिए गए
कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
✅ Correct Answer: (A)
Article 108 of the Constitution of India deals with the joint sitting of both the Houses of
the Parliament to resolve the deadlock between them.
A Joint sitting related to the Money Bill is not required as the Rajya Sabha has no power to
block the passage and has to return the Bill within 14 days from the date of receipt.
A Constitution Amendment Bill has to be passed by each House as prescribed in Article 368 of
the Constitution.
Thus, joint sitting is applicable in the case of an ordinary Bill. So, option (a) is the
correct answer.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक से संबंधित है।
धन विधेयक से संबंधित संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यसभा के पास इसे रोकने की
कोई शक्ति नहीं है और उसे प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करना होता है।
संविधान संशोधन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित अनुसार प्रत्येक सदन द्वारा
पारित किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक लागू होती है। इसलिए, विकल्प (a) सही उत्तर
है।
I.A.S. (Pre) 2012
62
Joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha can take place to resolve deadlock over:
किस पर गतिरोध सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है:
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
63
The joint sitting of both Houses of Indian Parliament is held in connection with:
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आयोजित की जाती है:
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1997
64
A legislative bill may be introduced in which House of Parliament?
एक विधायी विधेयक (Legislative bill) संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (C)
A Legislative Bill can be introduced in either House of the Parliament, but the Money Bill
can be introduced only in the Lok Sabha and a Bill related to the creation of All-India
services can only be introduced in the Rajya Sabha.
एक विधायी विधेयक (साधारण विधेयक) संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन
विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से संबंधित
विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010
65
With reference to the Indian Parliament, consider the following statements: 1. A
bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. 2. A bill passed by the Lok Sabha and
pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. 3. A bill in regard to which
the President of India notified his/her intention to summon the Houses to a joint sitting lapses on the
dissolution of the Lok Sabha. Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकसभा में लंबित कोई
विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत (lapse) हो जाता है। 2. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक
लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। 3. वह विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों को
संयुक्त बैठक में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। ऊपर
दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
As per Article 107 (5) of the Constitution of India, "A Bill which is pending in the House
of the People, or which having been passed by the House of the People is pending in the
Council of States, shall, subject to the provisions of Article 108, lapse on a dissolution
of the House of the People." Hence, statements 1 and 2 are correct.
It is to be noted that as per Article 107 (4), "A Bill pending in the Council of States
which has not been passed by the House of the People shall not lapse on a dissolution of the
House of the People."
As per Article 108 (5). "A joint sitting may be held under this article (Article 108) and a
Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has
intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein
(for the joint sitting)." Thus, a bill in regard to which the President of India notified
his/her intention to summon the Houses to a joint sitting does not lapse on the dissolution
of the Lok Sabha. Hence, statement 3 is incorrect.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 (5) के अनुसार, "कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, या जो
लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है, वह अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन
रहते हुए, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत (lapse) हो जाएगा।" अतः कथन 1 और 2 सही हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 107 (4) के अनुसार, "राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे
लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।"
अनुच्छेद 108 (5) के अनुसार। "इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 108) के तहत एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा
सकती है और वहां एक विधेयक पारित किया जा सकता है, इस बात के बावजूद कि राष्ट्रपति द्वारा सदनों
को (संयुक्त बैठक के लिए) बैठक में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित करने के बाद से लोकसभा का
विघटन हो गया है।" इस प्रकार, वह विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों को
संयुक्त बैठक में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं
होता है। अतः कथन 3 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2024
66
Which of the following statements is/are correct? 1. A Bill pending in the Lok
Sabha lapses on its prorogation. 2. A Bill pending in the Rajya Sabha, which has not been passed by
the Lok Sabha, shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using
the code given below:
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके
सत्रावसान (prorogation) पर व्यपगत हो जाता है। 2. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे लोकसभा द्वारा
पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें:
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 107(3) of the Indian Constitution, a Bill pending in Parliament shall
not lapse by reason of the prorogation of the House. So, statement (1) is not correct.
Article 107(4) of the Indian Constitution states that a Bill pending in the Council of
States that has not been passed by the House of People shall not lapse on the dissolution of
the House of People. Thus, statement (2) is correct.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107(3) के अनुसार, संसद में लंबित कोई विधेयक सदन के सत्रावसान के
कारण व्यपगत (lapse) नहीं होगा। इसलिए, कथन (1) सही नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107(4) में कहा गया है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे
लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। इस प्रकार, कथन
(2) सही है।
I.A.S. (Pre) 2016
67
Which of the Constitutional Provision lays down that taxes can neither be levied nor
collected without the authority of law?
कौन सा संवैधानिक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर न तो
लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 265 of the Constitution lays down that no tax shall be levied or collected except by
the authority of law.
Article 266 contains provisions for the Consolidated Funds and Public Accounts of India and
the States, Article 300 deals with suits and proceedings and Article 368 is related to the
procedure of Constitutional Amendments. Thus option (a) is correct.
संविधान का अनुच्छेद 265 निर्धारित करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा
या एकत्र नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक खातों के प्रावधान हैं, अनुच्छेद 300
मुकदमों और कार्यवाहियों से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया से
संबंधित है। इस प्रकार विकल्प (a) सही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
68
Who has the right to issue money from the Consolidated Fund of India?
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन जारी करने का अधिकार किसके पास
है?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 266 of the Indian Constitution, all revenues received by the Government
of India, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways
and means, advances and all money received by that Government in the repayment of loans
shall form one Consolidated Fund of India.
It is under the control of Parliament. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund
without the authorization from the Parliament.
So the authority to issue money according to the Budgetary provisions from the Consolidated
Fund can only be obtained if the Parliament permits it according to appropriation under
Article 114.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल,
ऋण या साधन और अग्रिम जारी करके उस सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण और उस सरकार द्वारा ऋण की
अदायगी में प्राप्त सभी धन भारत की एक संचित निधि बनाएंगे।
यह संसद के नियंत्रण में है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा
सकती।
इसलिए संचित निधि से बजटीय प्रावधानों के अनुसार धन जारी करने का अधिकार तभी प्राप्त किया जा
सकता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग (appropriation) के अनुसार इसकी अनुमति देती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
69
All revenues received by the Union Government by way of taxes and other receipts for
the conduct of Government business are credited to the
भारत सरकार के व्यवसाय के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र
सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कहाँ जमा किए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (C)
All revenues received by the Union Government by way of taxes and other receipts for the
conduct of Government business are credited to the Consolidated Fund of India as enumerated
in Article 266 of the Constitution of India.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में उल्लिखित अनुसार सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए करों और
अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व भारत की संचित निधि में
जमा किए जाते हैं।
I.A.S. (Pre) 2011
70
The authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India
must come from –
भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी किससे मिलनी चाहिए -
✅ Correct Answer: (B)
Any withdrawal of an amount from the Consolidated Fund of India must be approved by the
Parliament as mentioned in Article 114 of the Indian Constitution.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में उल्लिखित अनुसार भारत की संचित निधि से किसी भी राशि की
निकासी को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
I.A.S. (Pre) 2011
71
Which one of the following is not a mandatory expenditure charged on the Consolidated
Fund of India?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित अनिवार्य व्यय नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The following expenditures shall be the expenditures charged on the Consolidated Fund of
India: (a) The emoluments and allowances of the President and other expenditures relating to
his office.
(b) The salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of
States and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People.
(c) Debt charges for which the Government of India is liable including interest, sinking
fund charges and redemption charges, and other expenditures relating to the raising of loans
and the service and redemption of debt.
(d) (i) The salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of Judges of the
Supreme Court. (ii) The pensions payable to or in respect of Judges of the Federal Court.
(iii) The pensions payable to or in respect of Judges of any High Court.
(e) The salary, allowances, and pension payable to or in respect of the Comptroller and
Auditor-General of India. (f) Any sums required to satisfy any judgment, decree or award of
any court or arbitral tribunal.
निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे: (a) राष्ट्रपति की परिलब्धियां और
भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय।
(b) राज्यों की परिषद के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और
भत्ते।
(c) ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिनमें ब्याज, निक्षेप निधि प्रभार और मोचन
प्रभार, और ऋण जुटाने और ऋण की सेवा और मोचन से संबंधित अन्य व्यय शामिल हैं।
(d) (i) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन। (ii) संघीय न्यायालय के
न्यायाधीशों को देय पेंशन। (iii) किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय पेंशन।
(e) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय वेतन, भत्ते और पेंशन। (f) किसी भी अदालत या
मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या पंचाट को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी
राशि। (चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन इस सूची में नहीं है)।
U.P.P.C.S (Spl) (Mains) 2004
72
Which one of the following expenditures is not charged on the Consolidated Fund of
India?
निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 112 of the Indian Constitution, the salary and allowances of the
Vice-President are not included in the expenditure charged on the Consolidated Fund of
India.
Note: The Vice-President of India receives his salary and allowances as the Chairman of the
Rajya Sabha. Salaries and Allowances of the Chairman and Deputy Chairman are charged to the
Consolidated Fund of India.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि
पर भारित व्यय में शामिल नहीं हैं।
नोट: भारत के उपराष्ट्रपति को अपना वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं।
सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं (स्वतंत्र रूप से
उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
73
Which one of the following expenditure is not charged on the Consolidated Fund of
India?
निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 112 (3) of the Indian Constitution, the salary and allowances of the
President, salary and allowances of the Chief Justice of India, Pensions payable to Judges
of High Courts, salary and allowances of the Comptroller and Auditor General of India,
salary and allowances of the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and
Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, are the expenditures charged on the Consolidated
Fund of India.
The salary and allowances of the Prime Minister are NOT charged on the Consolidated Fund of
India; they are subject to parliamentary vote.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अनुसार, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, भारत के मुख्य
न्यायाधीश का वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय पेंशन, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं।
प्रधान मंत्री का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं; वे संसदीय मतदान के
अधीन होते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
74
Which of the following Articles of the Indian Constitution is related to Contingency
Fund?
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)
से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 267 refers to the Contingency Fund. Parliament may by law establish a Contingency
Fund in the nature of an imprest to be entitled the Contingency Fund of India.
The said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made
by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending
authorisation of such expenditure by Parliament by law.
अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि को संदर्भित करता है। संसद कानून द्वारा अग्रदाय (imprest) की
प्रकृति में एक आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है जिसे भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाएगा।
उक्त निधि को राष्ट्रपति के निपटान (disposal) पर रखा जाएगा ताकि संसद द्वारा कानून द्वारा ऐसे
व्यय के प्राधिकरण के लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए उनके
द्वारा इस तरह की निधि से अग्रिम राशि दी जा सके।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
75
How can the President spend from Contingency Fund?
राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से कैसे खर्च कर सकते हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Contingency Fund of India is established by Parliament by law under Article 267(1) of
the Indian Constitution.
This fund is placed at the disposal of the President of India, and no approval from the
Parliament is needed to withdraw the money from the fund.
He may make advances out of this fund. It is to be used for the purpose of meeting
unforeseen expenditures before the authorisation of Parliament.
भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद द्वारा कानून
द्वारा की जाती है।
यह निधि भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है, और निधि से धन निकालने के लिए संसद से
किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
वह इस कोष से अग्रिम राशि दे सकते हैं। इसका उपयोग संसद के प्राधिकरण से पहले अप्रत्याशित
खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
76
With reference to the Union Government, consider the following statements: 1. The
Department of Revenue is responsible for the preparation of Union Budget that is presented to the
Parliament. 2. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the
authorization from the Parliament of India. 3. All the disbursements made from Public Account also
need the authorization from the Parliament of India. Which of the statement(s) given above is/are
correct?
केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राजस्व विभाग
(Department of Revenue) केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता
है。 2. भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है。 3.
लोक खाते (Public Account) से किए गए सभी संवितरणों (disbursements) के लिए भी भारत की संसद से प्राधिकरण की
आवश्यकता होती है。 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Department of Economic Affairs (not the Department of Revenue) under the Ministry of
Finance is responsible for the preparation of the Union Budget which is presented to the
Parliament. Therefore statement 1 is incorrect.
No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization of
the Parliament of India as provided in Article 114(3) of the Constitution. Thus, statement 2
is correct.
The disbursement made from the public account does not require authorization from the
Parliament of India. The control of this account is in the hands of the Executive. Thus
statement 3 is also incorrect.
वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का विभाग (राजस्व विभाग नहीं) केंद्रीय बजट तैयार करने के
लिए जिम्मेदार है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 114(3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना
भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। इस प्रकार, कथन 2 सही है।
लोक खाते (Public Account) से किए गए संवितरण के लिए भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता
नहीं होती है। इस खाते का नियंत्रण कार्यपालिका (Executive) के हाथों में होता है। इस प्रकार
कथन 3 भी गलत है।
I.A.S. (Pre) 2015
77
Which of the following is responsible for preparation and presentation of union
budget in the Parliament?
संसद में केंद्रीय बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन
जिम्मेदार है?
✅ Correct Answer: (B)
The Department of Economic Affairs is responsible for the preparation and presentation of
the Union Budget in the Parliament.
आर्थिक मामलों का विभाग संसद में केंद्रीय बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार
है।
I.A.S. (Pre) 2010
78
How many (number) 'Demands for Grants' are put before the Parliament as a part of the
Annual Budget in pursuance to Article 113 of the Constitution?
संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में वार्षिक बजट के भाग के रूप में संसद के समक्ष
कितनी (संख्या) 'अनुदान की मांगें (Demands for Grants)' रखी जाती हैं?
✅ Correct Answer: (E)
Article 113 of the Constitution requires that any proposal or estimate seeking withdrawal of
money from the Consolidated Fund of India should be presented to the Lok Sabha in the form
of a demand for grants.
Generally, one demand for a grant is presented in respect of each ministry or department.
However, for large ministries and departments, more than one demand is presented.
No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president.
In budget 2025-26, the total grants presented are 102 and in budget 2021-22, it was 101.
None of the options match the recent figures exactly, making (e) the best choice.
संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार यह आवश्यक है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की मांग
करने वाला कोई भी प्रस्ताव या अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया
जाना चाहिए।
आमतौर पर, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान के लिए एक मांग प्रस्तुत की जाती है।
हालाँकि, बड़े मंत्रालयों और विभागों के लिए, एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है।
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान के लिए कोई मांग नहीं की जाएगी।
बजट 2025-26 में प्रस्तुत कुल अनुदान 102 हैं और बजट 2021-22 में यह 101 था। दिए गए विकल्पों
में से कोई भी हाल के आंकड़ों से सटीक मेल नहीं खाता है, इसलिए विकल्प (e) सही है।
67th B.P.S.C. (Pre), 2022
79
Money Bill has been defined by the Constitution under Article:
धन विधेयक (Money Bill) को संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है:
✅ Correct Answer: (B)
Article 109 – Special Procedure with respect to Money Bills.
Article 110 – Definition of "Money Bill".
Article 111 – Assent to Bills.
अनुच्छेद 109 - धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद 110 - "धन विधेयक" की परिभाषा।
अनुच्छेद 111 - विधेयकों पर अनुमति (सहमति)।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
80
The Money Bill is defined in which Article of the Constitution of India?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question. Article 110 contains the definition of a Money
Bill.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा शामिल है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2019
81
A Bill is deemed to be a Money Bill (as per Article 110), if it contains provisions
dealing with matters relating to:
एक विधेयक को धन विधेयक (अनुच्छेद 110 के अनुसार) माना जाता है, यदि उसमें निम्नलिखित
मामलों से संबंधित प्रावधान हों:
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 110, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only
provisions dealing with all or any of the following matters, namely: (a) The imposition,
abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
(b) The regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the
Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations
undertaken or to be undertaken by the Government of India;
(c) The custody of the consolidated fund or the contingency fund of India, the payment of
money into or the withdrawal of money from any such Fund; (d) The appropriation of money out
of the consolidated fund of India;
(e) The declaring of any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund of
India or the increasing of the amount of any such expenditure;
(f) The receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account
of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or
of a State.
अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या
किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान हों, अर्थात्: (a) किसी भी कर को लगाना, समाप्त करना, छूट
देना, परिवर्तन करना या उसका विनियमन करना;
(b) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा किए
गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन;
(c) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी भी कोष में धन का भुगतान या धन
की निकासी; (d) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग (appropriation);
(e) किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी भी व्यय की राशि
में वृद्धि करना;
(f) भारत की संचित निधि या भारत के लोक खाते के खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा
या जारी करना या संघ या किसी राज्य के खातों का ऑडिट।
Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016
82
What constitutes the definition of money Bill under article 110 of the Indian
Constitution?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है?
✅ Correct Answer: (E)
See the explanation of the above question. All the options (A, B, C, D) are correct
components of a Money Bill under Article 110. Hence, option (E) is correct.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के घटक के रूप में सभी विकल्प
(A, B, C, D) सही हैं। इसलिए, विकल्प (E) सही है।
66th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2020
83
Which one of the following subject is not included in the provisions of the Money
Bills?
निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयकों के प्रावधानों में शामिल नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Under Article 110(2) of the Constitution, it has been specified that the provisions
regarding taxes, borrowings and custody of the Consolidated and Contingency Funds are
included in the provisions of the Money Bill.
But, provisions for the imposition of fines or other pecuniary penalties are not deemed to
be Money Bills.
संविधान के अनुच्छेद 110(2) के तहत, यह निर्दिष्ट किया गया है कि करों, उधार और संचित और
आकस्मिक निधियों की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान धन विधेयक के प्रावधानों में शामिल हैं।
लेकिन, जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड लगाने के प्रावधानों को धन विधेयक नहीं माना जाता है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
84
Which of the following is not correct? i. Each money bill is finance bill. ii.
Each finance bill is not a money bill. iii. Finance bill can be introduced in Lok Sabha only. iv.
Finance bill is presigned by the President. v. Rajya Sabha can detain the finance bill for 14
days. vi. President can not refuse to sign on finance bill. vii. Rajya Sabha can amend the finance
bill. viii. On deadlock on finance bill joint session can be called.
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? i. प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक
है। ii. प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं है। iii. वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा
सकता है। iv. वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा पहले से हस्ताक्षर किए जाते हैं। v. राज्यसभा वित्त
विधेयक को 14 दिनों के लिए रोक सकती है। vi. राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर
सकता। vii. राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है। viii. वित्त विधेयक पर गतिरोध होने पर
संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है।
✅ Correct Answer: (B)
Money Bill is mentioned in the Article 110 (1) of the Indian Constitution. Each Money Bill
is a Finance Bill, however, each Finance Bill is not a Money Bill.
Finance Bills and Money Bills can be introduced only in the Lok Sabha and only on the
recommendation of the President.
Unlike Money Bills, the Rajya Sabha is not restricted to returning a Finance Bill within 14
days; the Rajya Sabha has full power to reject or amend a Finance Bill. Thus statement v is
incorrect.
In case of a disagreement on the Finance Bill, a joint session can be called.
The President can return a Finance Bill for reconsideration by the Houses, so statement vi
is also incorrect. Thus, option (B) is the correct answer.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 (1) में धन विधेयक का उल्लेख है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त
विधेयक है, हालाँकि, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है।
वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा
सकते हैं।
धन विधेयकों के विपरीत, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस करने के लिए बाध्य नहीं
है; राज्यसभा के पास वित्त विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की पूरी शक्ति है। इस प्रकार कथन
v गलत है।
वित्त विधेयक पर असहमति के मामले में संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है।
राष्ट्रपति वित्त विधेयक को सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, इसलिए कथन vi भी
गलत है। इस प्रकार, विकल्प (B) सही उत्तर है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
85
Which one of the following statements about a Money Bill is not correct?
धन विधेयक (Money Bill) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha. Hence, statement (A) is not correct.
Rajya Sabha has very limited power in this regard. Rajya Sabha can delay this for a period
not exceeding 14 days.
The Speaker's decision on whether a bill is a money bill is final, and the President cannot
return a Money Bill for reconsideration.
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अतः कथन (A) सही नहीं है।
इस संबंध में राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्ति है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अनधिक अवधि के लिए
रोक सकती है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, और राष्ट्रपति धन
विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं।
I.A.S. (Pre) 2000
86
With reference to Finance Bill and Money Bill in the Indian Parliament, consider the
following statements: 1. When the Lok Sabha transmits Finance Bill to the Rajya Sabha, it can amend
or reject the Bill. 2. When the Lok Sabha transmits Money Bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or
reject the Bill, it can only make recommendations. 3. In the case of disagreement between the Lok
Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for Money Bill, but a joint sitting becomes
necessary for Finance Bill. How many of the above statements are correct?
भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार
करें: 1. जब लोकसभा राज्यसभा को वित्त विधेयक (Finance Bill) भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन या उसे
अस्वीकार कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक (Money Bill) को राज्यसभा में भेजती है, तो वह विधेयक में
संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच
असहमति के मामले में, धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक के लिए एक
संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Financial bills, in a technical sense, are those bills that deal with fiscal matters, that
is, revenue or expenditure, and are generally of three kinds: 1. Money bills-Article 110, 2.
Financial bills (I)-Article 117 (1), 3. Financial bills (II)-Article 117 (3).
The Rajya Sabha has restricted powers regarding a money bill. It cannot reject or amend a
money bill. It can only make recommendations and it must return the bill to the Lok Sabha
within 14 days, whether with or without recommendations. Hence statement 2 is correct.
A financial bill (I) is similar to a money bill in two respects: Both can be introduced only
in the Lok Sabha, and both can be introduced only on the recommendation of the President. In
all other respects, a financial bill (I) is governed by the same legislative procedure
applicable to an ordinary bill. Hence, it can be either rejected or amended by the Rajya
Sabha. Hence statement 1 is correct.
No joint sitting of the two houses is allowed with regard to a money bill under Article 108.
However, for Financial bills (I) and Financial bills (II), the President may (not
necessarily) summon a joint sitting of the two Houses to resolve the deadlock. It is not
"necessary". Hence, statement 3 is not correct.
तकनीकी अर्थ में, वित्तीय विधेयक वे विधेयक हैं जो राजकोषीय मामलों, अर्थात राजस्व या व्यय से
संबंधित हैं, और आम तौर पर तीन प्रकार के होते हैं: 1. धन विधेयक-अनुच्छेद 110, 2. वित्तीय
विधेयक (I)-अनुच्छेद 117 (1), 3. वित्तीय विधेयक (II)-अनुच्छेद 117 (3)।
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं। वह धन विधेयक को अस्वीकार या
संशोधित नहीं कर सकती है। यह केवल सिफारिशें कर सकती है और इसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को
विधेयक वापस करना होगा, चाहे वह सिफारिशों के साथ हो या बिना। अतः कथन 2 सही है।
वित्तीय विधेयक (I) दो मामलों में धन विधेयक के समान है: दोनों को केवल लोकसभा में पेश किया जा
सकता है, और दोनों को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। अन्य सभी मामलों में,
वित्तीय विधेयक (I) साधारण विधेयक पर लागू होने वाली विधायी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता
है। इसलिए, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 108 के तहत धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है।
हालाँकि, वित्तीय विधेयकों (I) और (II) के लिए, गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है (जरूरी नहीं कि बुलाना ही पड़े)। यह "आवश्यक (necessary)"
नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
I.A.S. (Pre.) 2023
87
Who among the following decides whether a particular Bill is a Money Bill?
निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
✅ Correct Answer: (C)
Under Article 110 (3), it has been specified that if any question arises whether a Bill is a
Money Bill or not, the decision of the Lok Sabha Speaker on this issue shall be final.
अनुच्छेद 110 (3) के तहत, यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन
विधेयक है या नहीं, तो इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992
88
Who certifies the money bill?
धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है?
✅ Correct Answer: (C)
If any question arises about whether a Bill is a money Bill or not, the decision of the
Speaker of the Loksabha is final.
His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in either house of
parliament or even the president.
When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation & presented to the
president for assent, the speaker endorses on the bill his certificate that it is a money
bill.
यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम
होता है।
इस संबंध में उनके निर्णय पर कानून की किसी भी अदालत में या संसद के किसी भी सदन में या यहां तक
कि राष्ट्रपति द्वारा भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
जब धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्यसभा में प्रेषित किया जाता है और सहमति के लिए राष्ट्रपति को
प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष विधेयक पर अपना प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करता है कि यह एक धन
विधेयक है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018
89
Who decides whether a Bill is Money Bill or not?
कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014 / U.P.P.C.S. (Pre) 2007
90
Which one of the following statements is correct regarding submission of Money bill?
धन विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (D)
Special procedure has been adopted in respect of Money Bills in Article 109 of the
Constitution.
Article 109 (1) states that the Money Bill cannot be presented in Rajya Sabha. So, the Money
Bill is only presented in Lok Sabha.
संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है।
अनुच्छेद 109 (1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए,
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
91
The Finance Bill of Indian Government is presented in -
भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है -
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 117(1), a Bill or amendment making provision for any of the matters
specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of Article 110 shall not be introduced
except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be
introduced in the Council of States (Upper House). Therefore, it is presented in the Lower
House (Lok Sabha).
अनुच्छेद 117(1) के अनुसार, अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उप-खंड (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी
भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश
नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद (उच्च सदन) में पेश नहीं
किया जाएगा। इसलिए, इसे निचले सदन (लोकसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010
92
Which of the following statements are correct in respect of a Money Bill in the
Parliament? 1. Article 109 mentions special procedure in respect of Money Bills. 2. A Money Bill
shall not be introduced in the Council of States. 3. The Rajya Sabha can either approve the Bill or
suggest changes but cannot reject it. 4. Amendments to a Money Bill suggested by the Rajya Sabha have
to be accepted by the Lok Sabha. Select the answer using the code given below:
संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद
109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। 2. राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में
कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। 3. राज्यसभा या तो विधेयक को मंजूरी दे सकती है या बदलाव का सुझाव दे
सकती है लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। 4. राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक में संशोधनों को लोकसभा
द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
Article 109 of the Constitution of India mentions special procedure in respect of Money
Bills. Hence, statement 1 is correct.
As per Article 109 (1), a Money Bill shall not be introduced in the Council of States.
Hence, statement 2 is correct.
As per Article 109 (2), after a Money Bill has been passed by the House of the People it
shall be transmitted to the Council of States for its recommendations and the Council of
States shall within a period of fourteen days from the date of receipt of the Bill return
the Bill to the House of the People with its recommendations and the House of the People may
thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Council of
States.
Thus, The Rajya Sabha can either approve the Bill or suggest changes but cannot reject it
and amendment to a Money Bill suggested by the Rajya Sabha can be either accepted or
rejected by the Lok Sabha. Hence, statement 3 is correct while statement 4 is incorrect.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
अतः कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 109 (1) के अनुसार, राज्यों की परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अतः कथन 2
सही है।
अनुच्छेद 109 (2) के अनुसार, लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे इसकी सिफारिशों के
लिए राज्यों की परिषद में भेजा जाएगा और राज्यों की परिषद विधेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह
दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को विधेयक वापस कर देगी और लोकसभा उसके बाद
राज्यों की परिषद की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
इस प्रकार, राज्यसभा या तो विधेयक को मंजूरी दे सकती है या बदलाव का सुझाव दे सकती है लेकिन इसे
अस्वीकार नहीं कर सकती है और राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक में संशोधन को लोकसभा द्वारा
स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है जबकि कथन 4 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2024
93
Which one of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (D)
A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha. If any question arises about whether a
Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker thereon is final.
Rajya Sabha is required to return the Money Bill within a period of 14 days from the date of
its receipt. Thus, Rajya Sabha may withhold the bill for a maximum of 14 days [Art. 109(2)].
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन
विधेयक है या नहीं, तो उस पर अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है।
राज्यसभा को प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर धन विधेयक वापस करना आवश्यक है। इस
प्रकार, राज्यसभा विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है [अनुच्छेद 109(2)]।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
94
Money Bill can be presented
धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
63rd B. P.S.C. (Pre) 2017
95
Of the following statements, which one is not correct?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
It has been laid down in Article 109 (1) of the Constitution of India that a Money Bill
shall not be introduced in the Rajya Sabha.
Article 109(2) lays down that, after a Bill has been passed by the Lok Sabha, it shall be
transferred to the Rajya Sabha for its recommendations.
In turn, the Rajya Sabha, within a period of 14 days of its receipt of the Bill, shall
return the Bill with or without its recommendation to the Lok Sabha, which may accept or
reject all or any of the recommendations of the Rajya Sabha.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक
पेश नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 109(2) निर्धारित करता है कि, लोकसभा द्वारा एक विधेयक पारित होने के बाद, इसे इसकी
सिफारिशों के लिए राज्यसभा में स्थानांतरित किया जाएगा।
बदले में, राज्यसभा, विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों की अवधि के भीतर, अपनी सिफारिश के साथ या
उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस कर देगी, जो राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार
या अस्वीकार कर सकती है।
53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011
96
Which one of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
97
Money Bill is introduced in –
धन विधेयक पेश किया जाता है –
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2012
98
A Money Bill under the Constitution of India is tabled in the –
भारत के संविधान के तहत धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है –
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2015
99
A Money Bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also
when no action is taken by the Rajya Sabha within
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है, जब राज्यसभा
द्वारा कितने समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
100
If a Money Bill is accepted in Lok Sabha, Rajya Sabha can withhold it maximum upto –
यदि लोकसभा में धन विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्यसभा इसे अधिकतम कब तक रोक
सकती है –
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992
101
Rajya Sabha can delay the Finance Bill sent for its consideration by Lok Sabha for a
maximum period of-
राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक में अधिकतम कितनी अवधि की
देरी कर सकती है-
✅ Correct Answer: (D)
In the case of a Money Bill, the Council of State shall return the Bill to the House of
People within fourteen days, and the ordinary Bill has no time limit.
Since the options given in the question include fourteen days and the infinite time limit
has not been given. Hence, the Finance Bill has been taken as a Money Bill. As all Money
Bills are Financial Bills. The Money Bill is introduced in Lok Sabha.
धन विधेयक के मामले में, राज्यों की परिषद (राज्यसभा) चौदह दिनों के भीतर लोगों के सदन (लोकसभा)
को विधेयक वापस कर देगी, और साधारण विधेयक की कोई समय सीमा नहीं है।
चूंकि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में चौदह दिन शामिल हैं और अनंत समय सीमा नहीं दी गई है।
इसलिए, वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में लिया गया है। क्योंकि सभी धन विधेयक वित्तीय
विधेयक होते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006
102
In how many days Rajya Sabha has to return Money Bill to Lok Sabha?
राज्यसभा को कितने दिनों में धन विधेयक लोकसभा को वापस करना होता है?
Which of the following procedures will enable the adoption of a Money Bill that was
once passed by the Lok Sabha but was amended by the Rajya Sabha?
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उस धन विधेयक को अपनाने में सक्षम बनाएगी जिसे एक
बार लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 109, Lok Sabha has been given special powers regarding Money Bill.
Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha.
It can be detained by Rajya Sabha for a maximum period of 14 days and cannot be amended or
rejected by Rajya Sabha.
The Money Bill returned by Rajya Sabha, with or without recommendation, may be accepted or
rejected by Lok Sabha.
अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। धन विधेयक
केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है और राज्यसभा द्वारा इसे संशोधित या
अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
राज्यसभा द्वारा वापस किया गया धन विधेयक, सिफारिश के साथ या बिना, लोकसभा द्वारा स्वीकार या
अस्वीकार किया जा सकता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1994
104
A Bill which merely involves expenditure and does not include any of the matters
specified in Article 110 can be:
एक विधेयक जिसमें केवल व्यय शामिल है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट किसी भी मामले को
शामिल नहीं करता है, उसे:
✅ Correct Answer: (B)
Financial Bills (Which are not money bills) can be divided into two categories.
In the first category, the Bills which contain provision for any of the matters Specified in
Article 110(1) (a) to (f) of the Constitution are categorized as financial Bills under
Article 117(1) of the Constitution.
In the second category, those Bills which contain provision of expenditure from the
consolidated fund of India are categorized as financial Bills under Article 117(3) of the
Constitution.
These can be introduced in either House of Parliament. However, the recommendation of the
President is essential for consideration of these Bills.
वित्तीय विधेयकों (जो धन विधेयक नहीं हैं) को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
पहली श्रेणी में, वे विधेयक जिनमें संविधान के अनुच्छेद 110(1) (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी
भी मामले के लिए प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयकों के रूप में
वर्गीकृत किए गए हैं।
दूसरी श्रेणी में, वे विधेयक जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान है, संविधान के
अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्तीय विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।
इन्हें संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालाँकि, इन विधेयकों पर विचार के लिए
राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2016
105
Which of the following Articles of the Indian Constitution deals with the Annual
Financial Statement?
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित
है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 112 of the Indian Constitution, the Union Budget of a year is referred
as the Annual Financial Statement.
It is a statement of the estimated receipts and expenditures of the government in a
financial year (1 April of the current year and ends on 31 March of the following year).
In the parliament, the budget goes through six stages: Presentation of Budget, General
discussion, Scrutinising by departmental committees, Voting on demands for grants, Passing
of Appropriation bill, Passing of Finance bill.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण
कहा जाता है।
यह एक वित्तीय वर्ष (वर्तमान वर्ष का 1 अप्रैल और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त) में सरकार
की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण है।
संसद में, बजट छह चरणों से होकर गुजरता है: बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों
द्वारा जांच, अनुदान की मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक का पारित
होना।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2023
106
Under which Article of the Indian Constitution the Annual Financial Statement
(Budget) is necessary to be laid before the Parliament?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) को संसद के समक्ष
रखा जाना आवश्यक है?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 112 of the Indian Constitution, the President is required to cause an
Annual Financial Statement—commonly known as the Union Budget to be laid before both Houses
of Parliament at the commencement of each financial year.
Annual Financial Statement is a statement of the estimated receipts and expenditure of the
Government of India.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में
संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण- जिसे आम तौर पर केंद्रीय बजट के रूप
में जाना जाता है- रखवाना आवश्यक है।
वार्षिक वित्तीय विवरण भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण है।
70th B.P.S.C Re-Exam 2024
107
Which one of the following terms does not appear in the Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The word "Budget" is not mentioned in the Constitution of India.
Under Article 112, the term "Annual Financial Statement" is mentioned instead.
भारत के संविधान में "बजट" शब्द का उल्लेख नहीं है।
अनुच्छेद 112 के तहत इसके स्थान पर "वार्षिक वित्तीय विवरण" शब्द का उल्लेख किया गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2011
108
Which one of the following statements is not correct with regard to control of
Parliament on a budget?
बजट पर संसद के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The charged expenditure upon the Consolidated Fund of India [Article 112(3)] is not
submitted to the vote of Parliament, although there can be a discussion on the same in
either House of Parliament.
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय [अनुच्छेद 112(3)] संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया
जाता है, यद्यपि संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा हो सकती है।
I.A.S. (Pre) 2009
109
Which of the following are the methods of Parliamentary control over public finance
in India? 1. Placing Annual Finance Statement before the Parliament. 2. Withdrawal of money from
Consolidated Fund of India only after passing the Appropriation Bill. 3. Provisions of supplementary
grants and vote-on-account. 4. A periodic or at least a mid-year review of the programme of the
Government against macro-economic forecasts and expenditures by a Parliamentary Budget Office. 5.
Introducing Finance Bill in the Parliament. Select the correct answer using the codes given below
भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीके निम्नलिखित में से कौन से
हैं? 1. संसद के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण रखना। 2. विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की
संचित निधि से धन निकालना। 3. अनुपूरक अनुदान (supplementary grants) और लेखानुदान (vote-on-account) के
प्रावधान। 4. एक संसदीय बजट कार्यालय द्वारा व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय के खिलाफ सरकार के
कार्यक्रम की आवधिक या कम से कम मध्य-वर्षीय समीक्षा। 5. संसद में वित्त विधेयक पेश करना। नीचे दिए गए
कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
✅ Correct Answer: (A)
The Parliament exercises following types of control over the expenditure – (i) No Money can
be withdrawn from the consolidated fund of India under Article 114 of the Indian
Constitution without a Bill for the appropriation.
(ii) Provisions relating to supplementary grant and vote on account are given in Article 115
and Article 116 of the Constitution.
(iii) Article 107 is related to Provisions as to introduction and Passing of Bills (Finance
Bill).
(iv) Placing Annual Financial Statement before the Parliament. (A Parliamentary Budget
Office for mid-year review is not a constitutional mechanism).
संसद व्यय पर निम्नलिखित प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग करती है - (i) विनियोग विधेयक के बिना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है।
(ii) अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116
में दिए गए हैं।
(iii) अनुच्छेद 107 विधेयकों (वित्त विधेयक) को पेश करने और पारित करने के प्रावधानों से
संबंधित है।
(iv) संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखना। (मध्य-वर्षीय समीक्षा के लिए एक संसदीय बजट
कार्यालय संवैधानिक तंत्र नहीं है)।
I.A.S. (Pre) 2012
110
If the annual Union Budget is not passed by the Lok Sabha...
यदि वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है...
✅ Correct Answer: (D)
If the annual Union Budget is not passed by the Lok Sabha, the Prime Minister submits the
resignation of the Council of Ministers because it would mean that the government has lost
majority in the Lok Sabha.
यदि वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद
का इस्तीफा सौंपते हैं क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया
है।
I.A.S. (Pre) 2011
111
With reference to the Parliament of India, consider the following statements: 1. A
private member's bill is a bill presented by a Member of Parliament who is not elected but only
nominated by the President of India. 2. Recently, a private member's bill has been passed in the
Parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given above is/are
correct?
भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एक निजी सदस्य का
विधेयक (private member's bill) एक ऐसे संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक है जो निर्वाचित नहीं होता
बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। 2. हाल ही में, भारत की संसद के इतिहास में पहली
बार एक निजी सदस्य का विधेयक पारित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
A private member's Bill is a Bill presented by any member other than a Minister. Hence
statement 1 is incorrect.
The difference between the two cases is that any member other than a Minister desiring to
introduce a Bill has to give a notice of his intention and to ask for leave of the House to
introduce the Bill.
About a dozen private Bills have been passed since the independence (not just recently/first
time). Thus, neither statement 1 nor statement 2 is correct.
निजी सदस्य का विधेयक (private member's Bill) एक ऐसा विधेयक है जो मंत्री के अलावा किसी अन्य
सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। अतः कथन 1 गलत है।
दोनों मामलों के बीच अंतर यह है कि मंत्री के अलावा कोई भी अन्य सदस्य जो विधेयक पेश करना चाहता
है, उसे अपने इरादे का नोटिस देना होगा और विधेयक पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगनी होगी।
स्वतंत्रता के बाद से लगभग एक दर्जन निजी विधेयक पारित हो चुके हैं (न केवल हाल ही में/पहली
बार)। इस प्रकार, न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2017
112
Economic Survey is presented in Parliament every year
आर्थिक सर्वेक्षण हर साल संसद में प्रस्तुत किया जाता है
✅ Correct Answer: (A)
The Economic Survey is presented in the Parliament every year before the presentation of the
Budget for the coming year.
Economic Survey contains the progress, activities and fiscal details of various sectors of
the Economy for the current year.
आर्थिक सर्वेक्षण हर साल संसद में आगामी वर्ष के लिए बजट पेश करने से पहले प्रस्तुत किया जाता
है।
आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति,
गतिविधियों और वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
113
'Votes on Account' permits Union Government to:
'लेखानुदान (Votes on Account)' केंद्र सरकार को अनुमति देता है:
✅ Correct Answer: (D)
Article 116 of the Indian Constitution states that in case the Appropriation Bill is not
passed and the Union government requires withdrawal of money, it can, through Vote on
Account, have the power to authorize by law the withdrawal of money from the Consolidated
Fund of India for a specific period.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में कहा गया है कि यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है और
केंद्र सरकार को धन निकालने की आवश्यकता होती है, तो वह 'लेखानुदान (Vote on Account)' के
माध्यम से भारत की संचित निधि से एक विशिष्ट अवधि के लिए धन निकालने को कानून द्वारा अधिकृत
करने की शक्ति रख सकती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
114
Vote on Account is meant for
लेखानुदान (Vote on Account) का अर्थ है
✅ Correct Answer: (C)
A Vote-on-Account is presented when Government has no time to present the full Budget, or
elections are around the corner.
When the Government does not have enough time to vote for a full budget before the
commencement of the new financial year, a special provision is made to make sure that there
is enough money at the disposal of the Government to allow it to run the administration of
the country.
This special provision is known as Vote-on-Account. Article 116(1)(a) of the Constitution
has the provision for vote-on-Account.
लेखानुदान तब प्रस्तुत किया जाता है जब सरकार के पास पूरा बजट पेश करने का समय नहीं होता है, या
चुनाव नजदीक होते हैं।
जब सरकार के पास नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूर्ण बजट के लिए मतदान करने के लिए
पर्याप्त समय नहीं होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाता है कि
सरकार को देश का प्रशासन चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
इस विशेष प्रावधान को 'लेखानुदान (Vote-on-Account)' के रूप में जाना जाता है। संविधान के
अनुच्छेद 116(1)(a) में लेखानुदान का प्रावधान है।
60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
115
Votes on Account in the Parliament is necessary
संसद में लेखानुदान (Votes on Account) आवश्यक है
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Spl) (Pre) 2008
116
What is the difference between 'Vote-on-Account' and 'interim budget'? 1. The
provision of a 'Vote-on-Account' is used by a stable Government, while 'interim budget' is a provision
used by a caretaker Government. 2. A 'Vote-on-Account' only deals with the expenditure in
Government's budget while an 'interim budget' includes both expenditure and receipts. Which of the
statement(s) given above is/are correct?
'लेखानुदान' और 'अंतरिम बजट' के बीच क्या अंतर है? 1. 'लेखानुदान' के प्रावधान का
उपयोग एक स्थिर सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि 'अंतरिम बजट' एक कार्यवाहक सरकार द्वारा उपयोग किया जाने
वाला प्रावधान है। 2. एक 'लेखानुदान' केवल सरकार के बजट में व्यय से संबंधित है जबकि एक 'अंतरिम बजट' में
व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
A Vote-on-Account is the expenditure outlay for the functioning of the government presented
by the Finance Minister to the Parliament seeking approval for the estimated expenses to be
incurred in the next few months.
While vote-on-account is sometimes referred to as Interim Budget. Interim Budget is more
than presenting the expenditure; it also provides the receipt estimates along with the
estimated expenditure. Hence statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect because
there is no such rule that Interim Budget is only used by a caretaker government.
लेखानुदान (Vote-on-Account) सरकार के कामकाज के लिए वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत
किया जाने वाला व्यय परिव्यय (outlay) है, जिसमें अगले कुछ महीनों में होने वाले अनुमानित
खर्चों के लिए मंजूरी मांगी जाती है।
यद्यपि लेखानुदान को कभी-कभी अंतरिम बजट कहा जाता है। लेकिन अंतरिम बजट केवल व्यय प्रस्तुत करने
से कहीं अधिक है; यह अनुमानित व्यय के साथ-साथ रसीद (receipt) अनुमान भी प्रदान करता है। इसलिए
कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अंतरिम बजट केवल कार्यवाहक
सरकार द्वारा ही उपयोग किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2011
117
Estimates of expenditure are submitted to the Parliament of India in the form of –
व्यय के अनुमान भारत की संसद को किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं –
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 113(2), the estimates of expenditure included in the Budget are
required to be voted by the Lok Sabha in the form of Demands for Grants.
The Lok Sabha has the right to pass the grant or reject the grant or permit the grant after
reducing the amount.
अनुच्छेद 113(2) के अनुसार, बजट में शामिल व्यय के अनुमानों को अनुदान की मांगों (Demands for
Grants) के रूप में लोकसभा द्वारा मतदान किए जाने की आवश्यकता होती है।
लोकसभा को अनुदान पारित करने या अनुदान को अस्वीकार करने या राशि कम करने के बाद अनुदान की
अनुमति देने का अधिकार है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
118
The stages in the normal financial legislation include – 1. Presentation of the
Budget. 2. Discussion on the Budget. 3. Passing of Appropriation Bill. 4. Vote on Account.
5. Passing of the Finance Bill. Select the correct answer from the code given below:
सामान्य वित्तीय विधान के चरणों में शामिल हैं - 1. बजट की प्रस्तुति। 2. बजट पर
चर्चा। 3. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करना। 4. लेखानुदान (Vote on Account)। 5.
वित्त विधेयक पारित करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Presentation of the Budget, discussion on the Budget, passing of Appropriation Bill and
passing of the Financial Bill are the stages of normal financial legislation, while the vote
on account, vote on credit and exceptional grants (Art. 116) are not included in the
financial legislation.
बजट की प्रस्तुति, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्तीय विधेयक पारित करना
सामान्य वित्तीय कानून के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्ययानुदान (vote on credit) और
अपवादानुदान (exceptional grants) (अनुच्छेद 116) को वित्तीय विधान में शामिल नहीं किया जाता
है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010 / U.P.P.C.S. (Mains) 2005
119
Prior sanction of the President of India is required before introducing a Bill in the
Parliament on – 1. Formation of a new State. 2. Affecting taxation in which States are
interested. 3. Altering the boundaries of the States. 4. Money bill. Considering the above
statements, select the correct answer from the code given below:
निम्नलिखित पर संसद में विधेयक पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति
आवश्यक है – 1. नए राज्य का गठन। 2. कराधान को प्रभावित करना जिसमें राज्यों की रुचि है। 3.
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। 4. धन विधेयक। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, नीचे दिए गए कूट से
सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Prior sanction of the President of India is required before introducing a Bill in the
Parliament on all four matters mentioned: formation of new states or altering boundaries
(Article 3), money bills (Article 117/109), and bills affecting taxation in which states are
interested (Article 274).
उल्लिखित सभी चार मामलों: नए राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन (अनुच्छेद 3), धन विधेयकों
(अनुच्छेद 117/109), और कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिनमें राज्यों की रुचि है
(अनुच्छेद 274), पर संसद में विधेयक पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति
आवश्यक है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
120
Which of the following proposals is related to the Union Budget?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
Censure Motion: Censure means the expression of strong disapproval or harsh criticism. It is
generally against the policies of the Government.
Calling Attention: With the prior permission of the Speaker, a member may call the attention
of a Minister to any matter of urgent public importance.
Cut Motion: Cut motion is a power given to the member of the Lok Sabha to oppose a demand in
the Financial Bill discussed by the Government. The Lok Sabha has the right to permit the
grant after reducing the amount, and they do so by cut motion.
Adjournment Motion: It is a motion to draw the attention of members of the House on a
subject or matter of public importance.
निंदा प्रस्ताव: निंदा का अर्थ है कड़ी अस्वीकृति या कठोर आलोचना की अभिव्यक्ति। यह आम तौर पर
सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है।
ध्यानाकर्षण: अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, एक सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले की ओर
किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है।
कटौती प्रस्ताव: कटौती प्रस्ताव सरकार द्वारा चर्चा किए गए वित्तीय विधेयक में एक मांग का विरोध
करने के लिए लोकसभा के सदस्य को दी गई एक शक्ति है। लोकसभा को राशि कम करने के बाद अनुदान की
अनुमति देने का अधिकार है, और वे कटौती प्रस्ताव द्वारा ऐसा करते हैं।
स्थगन प्रस्ताव: यह सार्वजनिक महत्व के विषय या मामले पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने
का प्रस्ताव है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2002
121
What is the object of "cut motion" in Parliament?
संसद में "कटौती प्रस्ताव (cut motion)" का उद्देश्य क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
In the central budget, the proposal to amend the demand for grants is presented in the lower
house of Parliament. This proposal is called a Cut-Motion.
Through this motion, the government's budget proposals are debated, and the proposed amount
is reduced if necessary.
There are three types of Cut-Motion proposals: Disapproval of Policy Cut-Motion, Economic
Cut-Motion and Token Cut-Motion.
केंद्रीय बजट में, अनुदान मांगों में संशोधन का प्रस्ताव संसद के निचले सदन में पेश किया जाता
है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव (Cut-Motion) कहा जाता है।
इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के बजट प्रस्तावों पर बहस की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर
प्रस्तावित राशि को कम किया जाता है।
कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Disapproval of Policy Cut),
आर्थिक कटौती प्रस्ताव (Economic Cut) और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut)।
70th B.P.S.C. Pre-2024
122
What is the object of "Cut Motion"?
"कटौती प्रस्ताव" का उद्देश्य क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
The motion to reduce the amount of demands for grants are called "Cut Motion".
The object of a cut motion is to draw the attention of the House to the matter specified
therein.
अनुदान की मांगों की राशि को कम करने के प्रस्ताव को "कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)" कहा जाता
है।
कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य उसमें निर्दिष्ट मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है।
66th B.P.S.C. (Pre) (Re- Exam), 2020
123
Which one of the following is not correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
A vote on account is the process by which an incumbent government obtains votes from
Parliament to draw money from the consolidated fund of India to meet its expenses until the
elections are done (or regular budget passed), not for all budgetary demands in a financial
year.
Article 116 of the Indian Constitution pertains to votes on account, votes of credit and
exceptional grants.
लेखानुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मौजूदा सरकार चुनाव संपन्न होने (या नियमित बजट
पारित होने) तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद
से मत प्राप्त करती है, न कि एक वित्तीय वर्ष में सभी बजटीय मांगों के लिए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
124
The Provision for the Calling Attention Notices has restricted the scope of which of
the following?
ध्यानाकर्षण सूचनाओं (Calling Attention Notices) के प्रावधान ने निम्नलिखित में से
किसके दायरे को सीमित कर दिया है?
✅ Correct Answer: (C)
The concept of "Calling Attention" is given by India. It is a new concept in the modern
Parliamentary procedure.
Question and supplementary questions are asked during this parliamentary procedure.
The Parliament can move the call attention motion to call the attention of a minister
towards any matter of urgent public importance.
It is like an Adjournment Motion, but It does not have the part of condemnation. This has
restricted the scope of Adjournment Motion.
"ध्यानाकर्षण (Calling Attention)" की अवधारणा भारत द्वारा दी गई है। यह आधुनिक संसदीय
प्रक्रिया में एक नई अवधारणा है।
इस संसदीय प्रक्रिया के दौरान प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकती है।
यह एक स्थगन प्रस्ताव की तरह है, लेकिन इसमें निंदा का हिस्सा नहीं है। इसने स्थगन प्रस्ताव के
दायरे को सीमित कर दिया है।
U.P.P.C.S (Pre) 2010
125
The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of
Ministers through: 1. Adjournment motion. 2. Question hour. 3. Supplementary
questions. Select the correct answer using the code given below:
भारत की संसद निम्नलिखित के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती
है: 1. स्थगन प्रस्ताव। 2. प्रश्नकाल। 3. पूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers
through Adjournment Motion, Question Hour and Supplementary Question.
This can be understood as: Adjournment Motion: The primary object of an adjournment motion
is to draw the attention of the government to a matter of urgent public importance in
respect of which a starred question, discussion of short duration or a resolution with
requisite notice shall be too late.
Question Hour is the first hour of every sitting of Parliament generally reserved for asking
and answering of questions.
Questions asked to a Minister are of three types- A starred Question (to which a member
desires an oral answer in the House, supplementary questions can be asked thereon), An
Unstarred Question (one which is not called for oral answer in the House and on which no
supplementary questions can be asked) and A Short Notice Question (one which is related to
matter of urgent public importance and can be asked with shorter notice).
भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कार्यों पर
नियंत्रण रखती है।
इसे इस प्रकार समझा जा सकता है: स्थगन प्रस्ताव: स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सरकार का
ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है, जिसके संबंध में एक तारांकित
प्रश्न, अल्पकालिक चर्चा या अपेक्षित नोटिस के साथ प्रस्ताव बहुत देर हो जाएगा।
प्रश्नकाल संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है जो आम तौर पर प्रश्न पूछने और उत्तर देने
के लिए आरक्षित होता है।
एक मंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं- तारांकित प्रश्न (जिसका सदस्य सदन
में मौखिक उत्तर चाहता है, उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं), अतारांकित प्रश्न (जिसका सदन
में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है) और अल्प
सूचना प्रश्न (जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित है और कम सूचना के साथ पूछा जा
सकता है)।
I.A.S. (Pre) 2017
126
What is correct about the starred question? (i) Answer is given oral. (ii)
Answer is given in written. (iii) Supplementary questions can be asked. (iv) Supplementary
questions cannot be asked. (v) Answers can be discussed. (vi) Speaker controls answer. Codes:
तारांकित प्रश्न (starred question) के बारे में क्या सही है? (i) उत्तर मौखिक दिया
जाता है। (ii) उत्तर लिखित में दिया जाता है। (iii) पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (iv) पूरक
प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। (v) उत्तरों पर चर्चा की जा सकती है। (vi) अध्यक्ष उत्तर को नियंत्रित
करता है। कूट:
✅ Correct Answer: (B)
A starred question is one to which a member desires an oral answer in the House and which is
distinguished by an asterisk (*) mark.
When a question is answered orally, supplementary questions can be asked thereon. Only 20
questions can be listed for oral answer on a day.
तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे क्षुद्रक (*)
चिह्न द्वारा पहचाना जाता है।
जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक
दिन में मौखिक उत्तर के लिए केवल 20 प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014
127
In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is –
भारत की संसद में, स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) का उद्देश्य है –
✅ Correct Answer: (A)
The main purpose of an adjournment motion in the Parliament of India is to allow a
discussion on a matter of urgent public importance.
भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा
की अनुमति देना है।
I.A.S. (Pre) 2012
128
Statement(A): N.D.A. Government does not like discussion under Rule 184 of Rules of
Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Reason(R): This Rule provides for voting also along
with discussion. Select the correct answer using: Code:
कथन (A): एन.डी.ए. (N.D.A.) सरकार लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 184 के
तहत चर्चा पसंद नहीं करती है। कारण (R): यह नियम चर्चा के साथ-साथ मतदान का भी प्रावधान करता है। सही
उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (A)
Both, the statement (A) and Reason (R), are true, and (R) is the correct explanation of (A).
According to Rule 184, after a discussion on a matter, voting shall take place, if the
ruling Party gets fewer votes in its favour, then it may lose the ruling position.
कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
नियम 184 के अनुसार, किसी मामले पर चर्चा के बाद मतदान होगा, यदि सत्ताधारी दल को अपने पक्ष में
कम वोट मिलते हैं, तो वह अपनी सत्ता खो सकता है।
Under Rule 377 of Rules and Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the
maximum number of matters that can be raised by Lok Sabha members in one day are
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 377 के तहत, लोकसभा सदस्यों
द्वारा एक दिन में उठाए जा सकने वाले मामलों की अधिकतम संख्या है
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Matters which are not points of order or which cannot be raised under the rules relating to
Questions, short Notice Questions, calling Attention, Motions etc, can be raised under rule
377.
In 2015, the number of matters to be raised under Rule 377 has been increased from 20 to 30
per day to enable more members to raise their issues.
ऐसे मामले जो औचित्य के प्रश्न (points of order) नहीं हैं या जिन्हें प्रश्नों, अल्प सूचना
प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें
नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है।
2015 में, अधिक सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने में सक्षम बनाने के लिए नियम 377 के तहत उठाए जाने
वाले मामलों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 प्रति दिन कर दी गई है।
R.A.S/R.T.S (Pre) 2018
130
What is meaning of Guillotine in Parliamentary Procedure?
संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन (Guillotine) का क्या अर्थ है?
✅ Correct Answer: (A)
Closure Motion – A motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the
House. There are four kinds of Closure Motions, Guillotine is one of them.
In Guillotine, the undiscussed clauses of a bill or a resolution are also put to vote along
with the discussed ones due to want of time (as the time allotted for the discussion is
over).
क्लोजर मोशन (Closure Motion) - सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए किसी सदस्य
द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव। क्लोजर मोशन चार प्रकार के होते हैं, गिलोटिन उनमें से एक है।
गिलोटिन में, किसी विधेयक या प्रस्ताव के बिना चर्चा किए गए खंडों को भी समय की कमी के कारण
(चूंकि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है) चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान के लिए रखा
जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
131
With reference to Indian Polity, which one of the following statements is correct?
भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (B)
Under Article 123 of the Constitution, if at any time, except when both houses of parliament
are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it
necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the
circumstances appear to him to require.
Thus option (b) is the correct answer.
संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, यदि किसी भी समय, उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र
में हों, राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई
करना आवश्यक बनाती हैं, तो वह उन परिस्थितियों में ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जो
उन्हें आवश्यक प्रतीत होते हैं।
इस प्रकार विकल्प (b) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2002
132
Examine the following statements and choose the correct answer from the given options
– 1. Right to Property is not a Fundamental Right now. 2. Rajya Sabha can stop a Financial
Bill. 3. In the Preamble of Indian Constitution Secular and Democratic words were added by 42nd
amendment of the Indian Constitution. 4. Any dispute of the Parliament can be resolved by the system
of Speaker of the Lok Sabha. Code:
निम्नलिखित कथनों की जाँच करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें – 1.
संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। 2. राज्यसभा वित्तीय विधेयक (Financial Bill) को रोक सकती
है। 3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए
थे। 4. संसद के किसी भी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की प्रणाली द्वारा हल किया जा सकता है। कूट:
✅ Correct Answer: (A)
If the Finance Bill is not a Money Bill, Rajya Sabha can hold it like an ordinary Bill. Thus
Rajya Sabha can stop the Financial Bill.
By the 44th Amendment Act 1978, the Right to Property ceased to be a fundamental right and
became a legal right (Article 300-A). So statements 1 and 2 are correct.
Statement 3 is wrong because "Democratic" was already in the Preamble. The 42nd Amendment
added "Socialist, Secular, Integrity".
Statement 4 is wrong because there is a provision of Joint Session to resolve disagreements,
not the Speaker alone.
यदि वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राज्यसभा इसे एक साधारण विधेयक की तरह रोक सकती है। इस
प्रकार राज्यसभा वित्तीय विधेयक को रोक सकती है।
44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा और कानूनी अधिकार
(अनुच्छेद 300-A) बन गया। अतः कथन 1 और 2 सही हैं।
कथन 3 गलत है क्योंकि "लोकतांत्रिक" पहले से ही प्रस्तावना में था। 42वें संशोधन ने "समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, अखंडता" को जोड़ा।
कथन 4 गलत है क्योंकि असहमति को हल करने के लिए केवल अध्यक्ष नहीं, बल्कि संयुक्त सत्र का
प्रावधान है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
133
The Secretariat of Parliament of India is –
भारत की संसद का सचिवालय है –
✅ Correct Answer: (C)
The idea of a separate secretariat for the Parliament of India, independent of the
Executive, was mooted as early as in January 1926 by the then President of the Central
Legislative Assembly, Late Shri Vithalbhai J. Patel.
Article 98 of the Constitution specifies that each House of Parliament shall have a separate
secretariat, which is independent of the Government.
कार्यपालिका से स्वतंत्र भारत की संसद के लिए एक अलग सचिवालय का विचार सबसे पहले जनवरी 1926 में
केंद्रीय विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री विट्ठलभाई जे. पटेल द्वारा उठाया गया था।
संविधान का अनुच्छेद 98 यह निर्दिष्ट करता है कि संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय होगा,
जो सरकार से स्वतंत्र है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2010
134
With reference to the post's in Secretariate of the Parliament, which of the
following statement/s is/are correct? (1) Common posts may be created for the Secretariate of each
House of Parliament. (2) The Parliament has right to regulate the service conditions of Secretariate
staff of either House of it. Select the correct answer using the codes given below: Code:
संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही
है/हैं? (1) संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सामान्य (common) पद सृजित किए जा सकते हैं। (2)
संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। नीचे
दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: कूट:
✅ Correct Answer: (D)
According to the Article 98(1) of the Indian Constitution, Each House of Parliament shall
have a separate secretarial staff. Provided that nothing in this clause shall be construed
as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.
According to article 98(2) of the Indian constitution, Parliament may by law regulate the
recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of
either House of Parliament.
So, statements (1) and (2) both are correct.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(1) के अनुसार, संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवीय कर्मचारी
होगा। बशर्ते कि इस खंड में किसी भी बात को संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के सृजन को
रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(2) के अनुसार, संसद कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन के सचिवीय
कर्मचारियों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।
इसलिए, कथन (1) और (2) दोनों सही हैं।
U.P.P.C.S. (Pre.) 2023
135
Sovereignty of Indian Parliament is restricted by –
भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है –
✅ Correct Answer: (B)
The Parliament is the supreme legislative body, but the laws made by the legislature do not
infringe upon the Basic Structure of the Constitution.
The Supreme Court has the power of judicial review to check the validity of the laws made by
the Parliament.
संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है, लेकिन विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान की मूल संरचना का
उल्लंघन नहीं कर सकते।
सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए न्यायिक
समीक्षा की शक्ति है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
136
The Golden Jubilee of Indian Parliament was celebrated on –
भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी –
✅ Correct Answer: (D)
The Golden Jubilee of the Indian Parliament was celebrated on May 13, 2002 (May 13, 1952 the
Parliament was constituted) for completing 50 years of its formal establishment.
भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर 13 मई, 2002 को (13 मई, 1952 को संसद
का गठन किया गया था) भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
137
Which architect has designed the new building of the Indian Parliament?
भारतीय संसद के नए भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया है?
✅ Correct Answer: (C)
The new building of the Indian parliament has been designed by architect Vimal (Bimal)
Patel.
On 28th May, 2023, Prime Minister Narendra Modi inaugurated this new building.
The previous parliament building was designed by British architects Sir Edwin Lutyens and
Sir Herbert Baker.
भारतीय संसद के नए भवन को वास्तुकार विमल (बिमल) पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है।
28 मई, 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए भवन का उद्घाटन किया।
पिछले संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकारों सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया
गया था।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023
138
In reference to Indian Parliamentary Group, which of the following statements is/are
true? (i) It is not an autonomous body. (ii) Former Members of Parliament can become its
member. (iii) Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha are its ex-officio
Vice-Presidents.
भारतीय संसदीय समूह (Indian Parliamentary Group) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन
सा/से कथन सत्य है/हैं? (i) यह एक स्वायत्त (autonomous) निकाय नहीं है। (ii) संसद के पूर्व सदस्य
इसके सदस्य बन सकते हैं। (iii) लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति इसके पदेन उपाध्यक्ष होते
हैं।
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The Indian Parliamentary Group is an autonomous body formed in the year 1949. Thus,
statement (i) is false.
Membership of the Indian Parliamentary Group is open to all Members of Parliament and
ex-Members of Parliament. Thus, statement (ii) is correct.
The Speaker of the Lok Sabha is the ex-officio President of the Group, and the Deputy
Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha are its ex-officio Vice-Presidents.
Thus, statement (iii) is also correct. (Correct answer would be ii and iii, which is not an
option).
भारतीय संसदीय समूह वर्ष 1949 में गठित एक स्वायत्त निकाय है। इस प्रकार, कथन (i) असत्य है।
भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता संसद के सभी सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए खुली है। इस
प्रकार, कथन (ii) सत्य है।
लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति
इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार, कथन (iii) भी सत्य है। (सही उत्तर ii और iii होगा, जो
विकल्प में नहीं है)।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
139
Who was the Nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative
Assembly in 1925?
1925 में केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रवादी नेता कौन
थे?
✅ Correct Answer: (B)
In 1925, Vitthalbhai Patel was elected as the first Speaker of the Central Legislative
Assembly.
His tenure was from 24 August, 1925 to 28 April, 1930.
1925 में, विट्ठलभाई पटेल को केंद्रीय विधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
उनका कार्यकाल 24 अगस्त, 1925 से 28 अप्रैल, 1930 तक था।